नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | आज सुप्रीम कोर्टाने आमदार आणि खासदारांवर असणार्‍या गुन्ह्याचा तात्काळ निपटारा होण्यासाठी नवीन निर्देश जारी केले आहेत.
देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आज महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे मांडणे सर्वोच्च न्यायालयाला अवघड आहे आणि प्रभावी देखरेखीसाठी अशा उपाययोजना विकसित करणे उच्च न्यायालयांवर सोपवले आहे.
अनुच्छेद २२७ अंतर्गत त्याच्या अधिकारांचा वापर करून अशा प्रकरणांमध्ये. त्याच वेळी, खंडपीठाने प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याच्या देखरेखीसाठी खालील सामान्य निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या नवीन निर्देशानुसार, लोकसभा, राज्यसभा तसेच विविध राज्यांमधील विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या विरोधात असणारे प्रलंबित फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती खासदार/आमदारांसाठी पुनर्नियुक्त न्यायालयांमध्ये या शीर्षकाखाली स्वतःहून खटला नोंदवतील. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील विशेष खंडपीठ किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या खंडपीठामार्फत सुमोटो प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकते.
यासोबत, विशेष खंडपीठ सुमोटो प्रकरणाची सुनावणी करणारी प्रकरणे नियमित अंतराने आवश्यक वाटल्यानुसार सूचीबद्ध करू शकतात. उच्च न्यायालय खटल्यांचा जलद आणि प्रभावी निपटारा करण्यासाठी आवश्यक असे आदेश व निर्देश जारी करू शकते. विशेष खंडपीठ ऍडव्होकेट जनरल किंवा अभियोक्ता यांना न्यायालयाला मदत करण्यासाठी बोलावण्याचा विचार करू शकते.
दरम्यान, नवीन निर्देशांमध्ये उच्च न्यायालयाला अशा न्यायालय(कोर्टांना) विषय प्रकरणांचे वाटप करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांची आवश्यकता असू शकते. हायकोर्ट प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांना अशा कालांतराने अहवाल पाठवण्यासाठी बोलावू शकते. या खटल्यांना नियुक्त न्यायालय प्राधान्य देईल – तसेच मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या खासदार/आमदारांवरील फौजदारी खटल्यांना, ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा असलेली प्रकरणे, इतर प्रकरणे. ट्रायल कोर्ट दुर्मिळ आणि सक्तीचे कारण वगळता खटल्यांना स्थगिती देणार नाही.
खटल्याला स्थगिती देण्यात आली आहे अशा प्रकरणांची यादी मुख्य न्यायाधीश विशेष खंडपीठासमोर ठेवू शकतात, जेणेकरून खटला सुरू होईल याची खात्री करण्यासाठी स्थगिती आदेशाच्या सुट्टीसह योग्य आदेश पारित केले जातील. तसेच, प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश नियुक्त न्यायालयासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधांची खात्री करतील आणि प्रभावी कामकाजासाठी अशा तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास सक्षम करतील.
नवी निर्देशांच्या अंतर्गत हायकोर्ट वेबसाइटवर एक स्वतंत्र टॅब तयार करेल ज्यामध्ये दाखल केल्याच्या वर्षाचा तपशील, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आणि कार्यवाहीचा टप्पा याबद्दल जिल्हानिहाय माहिती दिली जाईल. विषय प्रकरणांवर देखरेख करताना विशेष खंडपीठ त्वरीत निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असे आदेश किंवा निर्देश देऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्देशांसह न्यायालयाने अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकातील पहिली प्रार्थना निकाली काढली. दोषी खासदार/आमदार आणि भ्रष्टाचार किंवा अविश्वासामुळे सरकारी सेवेतून बडतर्फ झालेल्या व्यक्तींना आजीवन कोणतीही निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंधित करणार्‍या इतर प्रार्थनांवर विचार करण्यासाठी रिट याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींना आव्हान दिले आहे जे अपात्रतेचा कालावधी शिक्षेचा कालावधी आणि सुटकेनंतर सहा वर्षांपर्यंत मर्यादित करते आणि भ्रष्टाचार किंवा अविश्वासामुळे बडतर्फ झालेल्या सरकारी नोकरांना अशा तारखेपासून पाच वर्षांपर्यंत अपात्र ठरवते.
दरम्यान, सदर याचिकेत पुढील दिलासा देण्याची मागणी केली होती- यामध्ये लोकप्रतिनिधी लोक सेवक आणि न्यायपालिकेच्या सदस्यांशी संबंधित फौजदारी खटल्यांचा एक वर्षाच्या आत निकाल देण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या आणि दोषी व्यक्तींना विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिकेतून एकसमान आयुष्यभर काढून टाकण्यासाठी; आणि त्याच्या सुटकेपासून पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरवले जातील हे शब्द थेट आणि घोषित करा अशी मागणी करण्यात आली होती.
या अनुषंगाने, लोक कायदा, १९५१ आणि अशा बरखास्तीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी हे शब्द लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम ९(१) पासून अवैध म्हणून वेगळे केले जातील; लोकप्रतिनिधी आणि लोकसेवक यांच्याशी संबंधित खटल्यांचा एक वर्षाच्या आत निकाल देण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासाठी आणि संविधानाच्या कामकाजाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या महत्त्वाच्या निवडणूक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्यासाठी केंद्र सरकार, भारतीय कायदा आयोग त्याच्या २४४व्या आणि २५५व्या अहवालात आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८(१), ८(२), ८(३), ९(१) मध्ये विनिर्दिष्ट गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला उमेदवारी देणार्या आमदारापासून रोखण्यासाठी योग्य पावले उचलण्यासाठी युनियनला थेट /खासदार निवडणूक, राजकीय पक्ष स्थापन करणे किंवा राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी होणे. न्यायालयाने यापूर्वी विद्यमान आणि माजी खासदार/आमदारांविरुद्ध खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये निर्माण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या फौजदारी खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने होण्यावर लक्ष ठेवले होते.
ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया आणि ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड स्नेहा कलिता यांनी न्यायालयाला मित्रपक्ष म्हणून मदत केली. आदेश जाहीर झाल्यानंतर, हंसरिया यांनी न्यायालयाचे आभार मानले आणि म्हणाले, मला आशा आहे की या निर्देशांमुळे दोषी राजकारणी कमी संख्येने निवडणूक लढतील. तसेच, विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या निर्देशांमुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अनेक व्यक्तींना राजकारणात येण्यापासून परावृत्त करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
