नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | एसबीआयच्या इलेक्टोरल बाँड माहिती उघड प्रकरणी आज १८ मार्च सोमवार रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यांनी आतापर्यंत इलेक्टोरल बाँडमधील अल्फा न्यूमरिक नंबर उघड केलेले नाहीत. त्यामुळे कोर्टाने बँकेला फटकारले त्यांना १८ मार्च पर्यंत वेळ दिला होता. पण त्यांनी अल्फा न्यूमरिक नंबर कोर्टाकडे उघड केले नाही. या प्रकरणी सुनावणी पाच न्यायमूर्ती सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
एसबीआयच्या वतीन वकील हरीश साळवे होते. आम्ही सर्व तपशील बाहेर आणण्यास सांगितले होते. यामध्ये बाँड नंबरचीही चर्चा होती. सीजेआय चंद्रचूड म्हणाले की, एसबीआयने ही माहिती उघड करताना निवडक असू नये. आमच्या ऑर्डरची वाट पाहू नका. एसबीआयला वाटते की आम्ही ते सांगावे की कोणती माहिती उघड करायची आहे आणि नंतर ते माहिती देतील. एसबीआयच्या वृत्तीवरून असे दिसते. हे योग्य नाही. न्यायालयाने एसबीआयला २१ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले की तुम्ही कोणतीही माहिती लपवली नाही.
११ मार्चच्या निर्णयात खंडपीठाने एसबीआयला बाँड, खरेदीची तारीख, खरेदीदाराचे नाव, श्रेणी यांचा संपूर्ण तपशील प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, एसबीआयने केवळ बाँड खरेदी करणाऱ्यांची आणि रोख रक्कम काढणाऱ्यांचीच माहिती दिली होती. कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणत्या देणगीदाराने किती देणगी दिली हे आकडेवारीत उघड करण्यात आलेले नाही. हे अद्वितीय अल्फा संख्यात्मक संख्यांद्वारे ओळखले जाईल. आम्ही सर्व माहिती सार्वजनिक करण्यास सांगितले होते, तुम्ही निवडक माहिती शेअर करू शकत नाही. एसबीआयने सर्व माहिती उघड करायची होती. एसबीआय निवडक असू शकत नाही. आम्हाला आशा आहे की एसबीआय न्यायालयाप्रती प्रामाणिक आणि निष्पक्ष असेल.
