नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपली गरज पूर्ण करण्यासाठी भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेचा कोणता भाग रिकामा करायचा हे मालकच ठरवेल आणि भाडेकरू याला नकार देऊ शकत नाही !
देशभरात लोक आपली मालमत्ता भाड्याने देतात. यातून त्यांना दरमहा उत्पन्न मिळते आणि त्यावर ते आपले घर चालवतात. परंतु अनेकदा भाडेकरू घर किंवा भाड्याने राहत असलेली जागा सहजासहजी रिकामी करत नाहीत. जर कुणीही आपले घर किंवा इतर कोणतीही मालमत्ता भाड्याने देत असाल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे, जी मालक आणि भाडेकरू दोघांनाही जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपली गरज पूर्ण करण्यासाठी भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेचा कोणता भाग रिकामा करायचा हे मालकच ठरवेल. भाडेकरू याला नकार देऊ शकत नाही की मालकाकडे इतर मालमत्ता आहेत आणि तो त्या वापरून आपली गरज भागवू शकतो.
लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “मालकाच्या खऱ्या गरजेच्या आधारावर भाडेकरूला मालमत्तेतून बाहेर काढण्यासंदर्भातील कायदा पूर्णपणे स्थापित आहे. मालमत्ता रिकामी करण्याची केवळ इच्छा नसून गरज वास्तविक असावी लागते. मालक हाच त्याच्या विशिष्ट गरजेसाठी कोणती मालमत्ता रिकामी करायची हे ठरवण्याचा सर्वोत्तम न्यायाधीश आहे. भाडेकरूंना यात कोणतेही मत देण्याचा अधिकार नाही की मालकाने बेदखलीच्या खटल्यात त्याच्या गरजेसाठी कोणती मालमत्ता रिकामी करावी.”
एका घर मालकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, त्याच्या दोन बेरोजगार मुलांसाठी अल्ट्रासाऊंड मशीन बसवायची आहे आणि याच गरजेसाठी त्याला भाडेकरूकडून घर रिकामे करायचे आहे. ही याचिका खालच्या न्यायालयाने फेटाळली होती आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही तोच निर्णय कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. पंकज मिथल आणि न्या. एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
भाडेकरूने सुनावणी दरम्यान असा युक्तिवाद केला की, मालकाकडे इतरही मालमत्ता आहेत आणि तो त्यापैकी दुसऱ्या मालमत्तेचा वापर करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने भाडेकरूचा हा युक्तिवाद फेटाळला. न्यायालयाने म्हटले की, एकदा का मालकाची खरी गरज सिद्ध झाली की, भाडेकरू आपल्या सोयीने मालकाला दुसरी मालमत्ता रिकामी करण्यास भाग पाडू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले, “या प्रकरणात मालकाकडे इतर काही मालमत्ता असू शकतात, परंतु त्याने आपल्या दोन बेरोजगार मुलांसाठी अल्ट्रासाऊंड मशीन बसवण्याच्या खऱ्या गरजेसाठी ही मालमत्ता रिकामी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला इतर भाडेकरूंविरुद्ध कारवाई करण्यास भाग पाडता येणार नाही. पहिल्या दृष्टिक्षेपातच ही जागा अल्ट्रासाऊंड मशीन बसवण्यासाठी सर्वात योग्य असल्याचे दिसते, कारण ही जागा एका वैद्यकीय दवाखान्याच्या आणि पॅथॉलॉजिकल सेंटरच्या शेजारी आहे.”
