जळगाव प्रतिनिधी । वाघूरसह पाच योजनांमधील अपहाराची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास आज सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे माजी आमदार सुरेशदादा जैन यांच्या गटाला जबर धक्का बसला आहे.
याबाबत वृत्त असे की, घरकूल घोटाळ्यानंतर अटलांटा रस्ते कंपनी, वाघूर पाणीपुरवठा योजना, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, विमानतळ यासोबतच आयबीपी घोटाळ्याप्रकरणी जळगाव महापालिकेचे तत्कालीन नगरसेवक स्व. नरेंद्र भास्कर पाटील यांनी २४ एप्रिल २०१५ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने ४ सदस्यीय समितीकडून या पाचही गुन्ह्यांच्या फेरचौकशीचे आदेश ३ मे रोजी दिले होते. न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, न्यायालय निर्देश करेल ते दोन आयपीएस अधिकारी आणि रिझर्व्ह बँकेचा एक अधिकारी अशा चार सदस्यीय समितीने या पाचही गुन्ह्यांची फेरचौकशी करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले होते. खंडपीठाच्या या आदेशाला जैन इरिगेशन कंपनीच्या इसीपी हौसिंग इंडिया प्रा.लि. या कंपनीसह राधेश्याम माधवलाल कोगटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिका फेटाळून लावत या प्रकरणातील संशयितांच्या अडचणीत भर घातली आहे. या प्रकरणाच्या तपासावर खंडपीठाचे बारीक निरीक्षण असल्याने आम्ही या प्रकरणात दखल देऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले.
यामुळे आता संबंधीत योजनांमधील अपहाराची एसआयटीमार्फत चौकशी होणार असल्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यामुळे सुरेशदादा जैन यांच्या गटाला जबर धक्का बसला आहे. तर यामुळे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्या अडचणीतही वाढ होणार असल्याचे मानले जात आहे.
