जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । समाजातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित आणि प्रेमळ वातावरण मिळावे, या उद्देशाने राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणारी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना सध्या अनेक अनाथ व निराधार बालकांसाठी मायेचा आधार ठरत आहे. परिस्थितीमुळे पालकांचे छत्र हरवलेल्या किंवा संकटात सापडलेल्या बालकांना कुटुंबाचा आधार देण्याचा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (सुधारित २०२१) आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम २०१८ अंतर्गत ही योजना कार्यान्वित असून ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर व संकटग्रस्त बालकांना याचा लाभ दिला जातो. या योजनेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे बालकांना संस्थेत न ठेवता पर्यायी कुटुंबात संगोपनाची संधी दिली जाते. कुटुंबातील माया, जिव्हाळा आणि सुरक्षितता बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अधिक उपयुक्त ठरते, असा या योजनेमागील मूलभूत विचार आहे.
या योजनेअंतर्गत अनाथ बालके, एक पालक असलेली मुले, कैद्यांची मुले, गंभीर आजाराने ग्रस्त पालकांची मुले, दिव्यांग बालके, रस्त्यावर राहणारी किंवा शाळाबाह्य बालके तसेच कोविड-१९ किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे पालक गमावलेली मुले यांना सहाय्य दिले जाते. कौटुंबिक तणाव, हिंसाचार किंवा सामाजिक संकटामुळे प्रभावित झालेल्या बालकांनाही या योजनेतून संरक्षण मिळते.
योजनेची अंमलबजावणी करताना संबंधित कुटुंबाची सखोल गृहचौकशी करण्यात येते. जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे सामाजिक कार्यकर्ते सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करून तो बाल कल्याण समितीकडे सादर करतात. समितीच्या मंजुरीनंतरच पात्र बालकांना योजनेचा लाभ दिला जातो.
शासनाच्या १७ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयानुसार, या योजनेअंतर्गत बालकांना मिळणारे मासिक अनुदान ११०० रुपयांवरून वाढवून २२५० रुपये करण्यात आले आहे. या निधीतून अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. तसेच स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान देऊन बालकांच्या संगोपनावर नियमित देखरेख ठेवली जाते.
या योजनेचा लाभ साधारणतः बालकाच्या १८ वर्षांपर्यंत दिला जातो. लाभासाठी रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जन्मतारीख दाखला, पालकांच्या परिस्थितीचे पुरावे आणि बँक खात्याची माहिती अशी कागदपत्रे आवश्यक असतात. यासोबतच बालक व पालकांना बाल कल्याण समितीसमोर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे.
ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, संकटात सापडलेल्या बालकांसाठी मायेचा हात पुढे करणारा एक सामाजिक उपक्रम आहे. या माध्यमातून वंचित बालकांना कुटुंबाचा आधार मिळून त्यांच्या आयुष्यात नव्या आशा निर्माण होत आहेत. राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे अनेक बालकांना सन्मानाने आणि आत्मविश्वासाने भविष्य घडविण्याची संधी मिळत आहे.
