नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने गुरुवारी महत्वपूर्ण निकाल देत, राज्यांच्या आरक्षणासाठी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी (एससी/एसटी) देण्यात आलेल्या राखीव जागांमध्ये उपविभाग करुन आरक्षण दिले जाऊ शकते, असं म्हटलं आहे. विशिष्ट जातींना इतरांच्या तुलनेत अधिक प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत मांडलं आहे.
सन २००४ मधील ईव्ही चिन्नैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरक्षणाच्या राखीव जागांमध्ये उपविभाग करुन आरक्षण देऊ शकत नाही असं म्हटलं होतं. त्यामुळेच हा वाद आता खंडपीठाने सात सदस्यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केला आहे.
क्रिमी लेअरसंदर्भातील आरक्षणावर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचे फायदे पोहचत नाहीत, अशा अनुसूचित जाती जमातींमधील व्यक्तींना या आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने एससी/एसटी आरक्षणासंदर्भात उप-जातींसाठी विशेष कोटा लागू करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं म्हटलं आहे.
“अशाप्रकारे वर्गीकरण केल्यास संविधानातील अनुच्छेद ३४१ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या आदेशाला बाधा पोहचणार नाही,” असं निरिक्षण या खंडपीठाने नोंदवलं. “राज्यांकडे आरक्षण देण्याची अधिकार आहेत. त्यामुळे या माध्यमातून त्या उप जातीतील त्या लोकांना लाभ दिला गेला पाहिजे, ज्यांनी याआधी आरक्षणाचा लाभ घेतलेला नाही,” असं न्या. मिश्रा यांनी म्हटलं आहे.
न्या. इंदिरा बॅनर्जी, न्या. विनीत सरन, न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने २००४ साली देण्यात आलेला निर्णय योग्य प्रकारे देण्यात आला नव्हता असं मत नोंदवलं आहे. राज्य एससी/एसटी आरक्षणाअंतर्गत उपविभाग करण्याचा कायदा करु शकते असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या खंडपीठातील पाच न्यायमूर्तींनी २००४ च्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. २००४ साली देण्यात आलेला निर्णय आणि आज ज्या खंडपीठाने बदल करण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केलं आहे त्या खंडपीठातील न्यायमूर्तींची संख्या समान म्हणजेच पाच पाच असल्याने हा वाद सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यावर सर्व न्यायामूर्तींनी समहती दर्शवली आहे.
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आलेल्या अर्जावर ही सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने पंजाबमधील अनुसूचित जाती आणि मागस वर्ग (सेवेतील आरक्षण) अधिनियम, २००६ च्या कलम ४(५) रद्द केलं होतं. प्रत्यक्ष भरतीच्या वेळी अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित पदांपैकी ५० टक्के पदे (उपलब्ध असल्यास) प्राधान्य क्रमानुसार बाल्मीकी आणि मजहबी शिख व्यक्तींना देण्याचा नियम होता.
मात्र हे संविधानातील नियमांच्या विरोधात असल्याचे सांगत पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने ई.वी. चिन्नैया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार (२००५), १ एसीसी ३९४ नुसार निकाल दिला. यामध्ये अनुच्छेद ३४१ (१) अंतर्गत राष्ट्पतींच्या आदेशामध्ये सर्व जाती आणि उप जातींच्या गटाला समान माननण्यात यावं आणि त्यांचे विभाजन केले जाऊ नये असं म्हटलं आहे
