बुलढाणा – लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । ऊर्जा सचिव व तिन्ही कंपन्यांचे व्यवस्थापन यांच्या बरोबरच्या वाटाघाटीत सामंजस्य करार न झाल्याने सर्व संघटना प्रतिनिधींनी चर्चा करून दि.२८ व २९ मार्चला दोन दिवसाच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. शासन व व्यवस्थापणाला त्याची माहिती देण्यात आली आहे.
दिनांक २५ मार्च रोजी महाराष्ट्र शासनाचे उर्जासचिव यांच्या पातळीवर व तिन्ही कंपन्याचे व्यवस्थापकिय संचालकांचे उपस्थितीत वीज उद्योगांतील संघर्ष समिती व कंत्राटी संघटना कृती समितीच्या ३९ पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन चर्चा झाली.
सर्व संघटनांनी ९ फेब्रुवारी २२ रोजी दिलेल्या संपाच्या नोटीसवर दिड़ महिन्यापर्यंत कोणतही चर्चा न करता ऐन संपाच्या तोंडावर व्यक्तीशः बैठक न घेता ही ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली होती .याबाबत शासन व व्यवस्थापणाने संप आंदोलनाच्या गंभीरपणाकडे केलेल्या दुर्लक्षाबद्दल सभेत निषेध नोंदवण्यात आला.
देशांतील संपूर्ण वीज उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याच्या दृष्ट हेतूने केंद्र शासनाने एकतर्फी निर्णयाने आणलेले विद्युत (संशोधन) बील २०२१, महाराष्ट्राच्या ६ जलविद्युत केन्द्राचे खाजगीकरण, स्वतंत्र कृषी कंपनी निर्माण करण्याचा निर्णय, तिन्ही कंपनीमध्ये तयार करण्यात आलेले एकतर्फी बदली धोरण, ३० हजार कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत नोकरीचे सरंक्षण, रिक्त जागावर भरती, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचा वाढता हस्तक्षेप आदी. अत्यंत महत्वपूर्ण व धोरणात्मक प्रश्नावर संप ऐन तोंडावर येऊन ठेपलेला असतांना ऑनलाईन बैठकीतून काही साध्य होणार नाही याची कल्पना असूनही वाटाघाटीस नकार नको म्हणून संघटनांनी भागीदारी केली.
वीज कामगारांचा होणारा संप हा केंद्र व राज्य सरकारच्या वीज उद्योगांचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावित धोरणांच्या विरोधात असल्यामुळे वीज ग्राहक व सामान्य जनता यांनी या संपात सहकार्य करावे असे आवाहन कर्मचारी संघटनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
संपाच्या नोटीसमधील सातही प्रश्नावर उर्जा सचिवांनी संघटनांनी मांडलेली बाजू ऐकून घेतल्यानंतर त्याबाबत मंत्री महोदयांना कळवून त्यावर विचार करू व आपल्याला कळवण्यांत येईल या वाक्यांनी सांगता केली. या वाटाघाटीत कोणताही प्रश्न न सुटल्याने व करार न झाल्याने सर्व संघटना प्रतिनिधींनी चर्चा करून दि.२८ व २९ मार्चला दोन दिवसाच्या संपावर जाण्याचा निर्णय घोषीत केला असून शासन व व्यवस्थापणाला त्याची माहिती देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या उर्जामंत्रालयाने उर्जा क्षेत्रांतील सर्व घटकांशी विचार विमर्श न करता एकतर्फी निर्णयाने विद्युत (संशोधन) बील २०२१ पार्लमेंटमधे पास करून घेण्यास प्रस्तावित केलेला आहे. त्याला देशांतील वीज उद्योगांतील सर्व कर्मचारी व इंजिनिअसंच्या संघटनांनी विरोध केला असून दोन दिवसाच्या देशव्यापी संपावर जाण्याचे ठरवले आहे.
दि.२८ च्या शुन्य तासापासून दोन दिवसाचा संप सुरू होईल संप काळात कामाच्या ठिकाणी सर्व कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार निदर्शने करतील. हा संप सर्वांनी शांतपणे व शिस्तीने करावा अश्या सुचना संघर्ष समिती व कृती समितीने सभासदांना दिल्या आहेत. उर्जा उद्योगाच्या व कंपन्यांच्या अस्तित्वा करीता हा संप असल्यामुळे संप काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी अभियंता संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार कंत्राटी संघटना कृती समिती, सर्व संपकरी संघटनांनी ताकीद दिली आहे.