यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या सोडवल्या जात नसल्याने व त्यावर वारंवार आश्वासन देऊनही आपण आश्वासित मागण्यांवर निर्णयांची अंमलबजावणी करीत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने पूर्वी दिलेल्या इशारा पत्रानुसार यावर्षी शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक यावर्षी शिक्षक दिन अन्याय दिवस म्हणून या दिवशी आंदोलन करून सरकारच्या निषेधार्थ राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार यांना धरणे धरून निवेदन देतील.
या निमित्ताने यावल तालुका जुक्टो संघटनेच्या वतीने यावल तालुका निवासी नायब तहसीलदार संतोष विनंते साहेब यांना जळगाव जिल्हा जुक्टो संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.एन.व्ही.वळींकार, कार्यकारिणी सदस्य प्रा. ए. एस. सोनवणे, यावल तालुका जुक्टो संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. एच. डी. पाटील, सचिव प्रा. एच. पी. पाटील, प्रा. जे. आर. सरोदे, प्रा.पी. ए. पाटील, प्रा.पी. एम. इंगळे, प्रा.जी. बी. पाटील, प्रा.के. आर. वाघूळदे, प्रा.एल. आर. सुपे, प्रा.जे. एन. चौधरी , प्रा. सी. जी. चौधरी प्रा. आर. व्ही. चोपडे, प्रा. एम. एस. चौधरी, प्रा. एस. एस.बोंडे, प्रा. व्ही .ए.पाटील, प्रा. पी. एम.बडगुजर, प्रा. एस. ए. वाणी, प्रा. पी. जी. बडगुजर, प्रा.बी. सी. ठाकूर, प्रा.एस. जे. भोळे, प्रा.एस. डी. पाटील, प्रा.बी. डी. राणे, प्रा.एम. बी. देसले, प्रा. एन. सी. वाणी यांनी निवेदन दिले.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्यांबाबत चर्चा करून आपण गेल्यावर्षी २ फेब्रुवारी रोजी काही मागण्या मान्य करीत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर महासंघाने बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता,त्यानंतर मान्य मागण्या मधील 1298 वाढीव पदांना मान्यता देण्याऐवजी सदर पदांवर कार्यरत केवळ 283 शिक्षकांचा समावेश आदेश ९ नोव्हेंबर रोजी व दि. ७ मार्च रोजी काढला व राज्यात काही शिक्षकांची समावेशन करण्यात आले.परंतु अनेक शिक्षकांचे समावेशन अजून झालेले नाही अनेक ब व क प्रपत्रातील शिक्षकांना त्यांच्या जिल्ह्यात व विभागात रिक्त जागा असूनही त्यांच्या समायोजनाचे अधिकार संबंधित उपसंचालकांना देण्याचे आपण कबूल करूनही त्यांच्या बाबतचे आदेश निघालेले नाहीत.तसेच शिक्षकांनी दोन विषयात प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेपैकी एका विषयाची जागा रिक्त असेल तर त्या जागेवर समायोजन करण्याचे आपण मान्य करूनही त्याबाबत आदेश निर्गमित केलेले नाही,त्यांचे समायोजन अद्याप बाकी आहे.अर्धवेळ शिक्षकांच्या समायोजनाचा तिढा कायम आहे अनेक समायोजित शिक्षकांचे वेतन अद्यापही सुरू झालेले नाही.
आयटी शिक्षकांच्या समायोजनाचा शासनादेश अंशतः अनुदान प्राप्त शिक्षकांना वाढीवटप्पा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संख्येचे निकष पाळणे इ. मान्य मागण्यांचे आदेश निघाले नाहीत. उर्वरित मागण्यांबाबत अधिवेशन संपताच चर्चा केली जाईल असे सांगितले होते परंतु अद्यापही आपण चर्चा केली नाही. महासंघातर्फे आपल्याला अनेक वेळा भेटी घेऊन निवेदने देऊनही आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही त्यामुळे काही प्रमाणात आंदोलने ही करावी लागली महासंघाच्या कार्यकारिणीच्या सभेत राज्यातील शिक्षकांनी प्रचंड असंतोष व्यक्त केला असल्याचे व आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचे आग्रह धरण्यात आला असल्याचे आपल्याला ३० जानेवारीच्या पत्राद्वारे कळवले होते व राजकीय स्थिती समस्यांचे निराकरण करण्याची आपली मानसिकता लक्षात घेऊन तूर्त आंदोलन जाहीर करत नसल्याचेही कळवले होते परंतु त्यानंतरही व त्यापूर्वी सुद्धा एकदाही आपण बैठक बोलवत नसल्याने आमच्या तसेच सर्व शिक्षकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे तो पुन्हा कार्यकारणीच्या बैठकीत उफाळून आला त्यामुळे नाईलाजाने पूर्वसूचनेनुसार महासंघ पुन्हा आंदोलन करीत आहे . मागण्या पुढील प्रमाणे-
१) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ बिना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा
२) १ नोव्हेबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
३) राज्यातील अंश १० अनुदानित व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना प्रचलित धोरणानुसार टप्पा वाढ देण्यात यावी.
४) मान्यता प्राप्त आयटी शिक्षकांच्या समायोजनाबाबतचा शासनादेश त्वरित निर्गमित करण्यात यावा.
५) शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १० , २० ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी निवड श्रेणीची २०% अट रद्द करावी.
६) ब व क प्रपत्रातील वाढीव पदांच्या तसेच दोन विषयात शैक्षणिक अर्थ असणाऱ्या शिक्षकांचे दोन पैकी कुठल्याही विषयाच्या रिक्त पदावर समायोजनाचे अधिकार संबंधित शिक्षक उपसंचालकांना देण्यात यावे.
७) वाढीव पदावरील अर्धवट शिक्षकांना अर्धवेळच्या अनुदानित रिक्त जागा नसल्याने त्यांना त्या विषयाच्या पूर्णवेळ जागेवर समायोजित करण्यासंबंधीचे आदेश निर्गमित करावे.
८) विनाअनुदानित कडून अनुदानित कडे बदली केल्याचे प्रस्ताव मंत्रालयात न मागवता उपसंचालकांना बदली मान्यतेचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे देण्यात यावे.
९) संचालक कार्यालयात त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाइल्स त्वरित मंत्रालयात मागवून त्या पदांना मान्यता देऊन त्यांच्या समायोजनाचे त्वरित आदेश द्यावेत.
१०) सध्या स्थितीत कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडी मान्यतेसाठी शाळा सलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात २१ विद्यार्थी व वरिष्ठ महाविद्यालयात सलग्नित मध्ये ३१ विद्यार्थी ग्राह्य धरावे.
११) एम.फील., एम. एड., पीएच.डी. धारक कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी व केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे.
१२) उपदानाची रक्कम २० लाख करण्यात यावी अशा एकुण १८ शिक्षकांच्या मागण्यांचा समावेश आहे .
