Home प्रशासन जिल्हा परिषद भडगावमध्ये मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी शिक्षक संघटनेचे निवेदन 

भडगावमध्ये मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी शिक्षक संघटनेचे निवेदन 


भडगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी शिक्षक संघटनेच्या वतीने भडगाव तालुक्यातील प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी ठामपणे आवाज उठवला आहे. गटविकास अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देत त्यांनी आपल्या अडचणी मांडल्या असून, मानधन थकीत होणे, कार्यकाळ वाढवणे आणि शासकीय भरतीमध्ये आरक्षण मिळवणे यासारख्या महत्त्वपूर्ण मागण्या यावेळी समोर आल्या.

संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, तालुक्यातील विविध शाळांमध्ये प्रशिक्षणार्थी शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या युवक-युवतींनी अतिशय मनापासून आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा दिली आहे. मात्र, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून त्यांच्या मानधनाचे पैसे त्यांना मिळालेले नाहीत. संबंधित अधिकार्‍यांची भेट वारंवार घेऊनही ठोस तोडगा न निघाल्यामुळे संताप वाढला आहे. संबंधित अधिकारी पारोळा व भडगावचा चार्ज सांभाळत असल्यामुळे, त्यांनी वेळ न देणं, वेगवेगळ्या कारणांनी टाळणं, ही वारंवार येणारी समस्या असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

याशिवाय, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी योजनेचा कार्यकाळ वाढवून मिळावा, कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित प्रशिक्षणार्थींना ते ज्या शाळांमध्ये कार्यरत आहेत तिथेच कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी, तसेच शासनाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये १० टक्के आरक्षण द्यावे, यासारख्या दीर्घकालीन मागण्याही यावेळी मांडण्यात आल्या.

निवेदन देताना मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी शिक्षक संघटनेचे भडगाव तालुकाध्यक्ष धनराज पाटील यांच्यासह पदाधिकारी आणि प्रशिक्षणार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामध्ये किरण कुंभार, योगेश पाटील, अनिल भोई, पूजा कुमावत, रुपाली महाजन, वैशाली पाटील, जयश्री राठोड, मोहिनी जाधव, उत्कर्षा ठाकरे, ममता पाटील, कल्पना महाजन, शितल पाटील, गायत्री पाटील, दीपाली पाटील, अश्विनी वसईकर, सोनम पाटील, ऐश्वर्या चव्हाण, ईश्वरी पाटील, विजया महाजन, प्रियांका जाधव, श्रुती पाटील, माधुरी देसले, वैशाली माळी, वैशाली पवार आणि वैशाली वाघ यांचा समावेश होता.

या निवेदनाद्वारे तालुक्यातील प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांनी शासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. यामुळे यापुढे शिक्षण विभाग आणि शासन त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


Protected Content

Play sound