जळगाव, लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज, प्रतिनिधी : निर्मिती,पारेषण व वितरण या तिन्ही वीज कंपन्यात अनेक पद्धतीने सुरु असलेले खाजगीकरण, महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रात टोरंटो अदानी व इतर खाजगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना,एकतर्फी पुनर्रचना लागू करणे, वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करणे व इतर धोरणात्मक विषयावर गेल्या पंधरा दिवसापासून क्रमबद्ध आंदोलन महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी , अभियंते,अधिकारी कृती समितीने पुकारले आहे. यानुसार आज ९ ऑक्टोबर जळगावात तीन दिवसांचा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला आहे.
जानेवारी २०२३ पासून कृती समिती सातत्याने शासनाशी व प्रशासना सोबत पत्र व्यवहार करत आहे. ४ जानेवारी २०२३ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिन्ही वीज कंपन्यांचे व्यवस्थापन व कृती समिती यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये कोणत्याही पद्धतीचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही. उलट या कंपन्यांच्या आर्थिक बळकटी करीता राज्य शासन रु.५० हजार कोटीचे अर्थसहाय्य करेल असे कामगार संघटना प्रतिनिधी बरोबर संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर कृती समितीने दि. ४ जानेवारी २०२३ रोजीचा संप स्थगित केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करत तिन्ही वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाने विविध मार्गाने खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. खाजगीकरण व इतर प्रलंबित विषयांवर शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज गुरुवारी ९ ऑक्टोबरला एक दिवसाचा संप कपुकारण्यात आला आहे.
महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध, महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देण्यास विरोध, महापारेषण कंपनीमधील रु.२०० कोटीच्या वरील प्रकल्प TBCB माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध व महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केटमध्ये IPO च्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध, महानिर्मिती कंपनीचे जलविध्युत प्रकल्पाचे BOT तत्वावर खाजगीकरण करण्यास विरोध, वीज कर्मचारी, अभियंते,अधिकारी यांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेन्शन योजना त्वरित लागू करणे, ७ मे २०२१ चा शासन आदेश सुधारित करून मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणे तसेच सेवा जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवार्गातूनही पदोन्नती देणे. तिन्ही वीज कंपन्यातील वेतंगत १ ते ४ स्तरावरील संवर्गनिहाय रिक्त पदे पदोन्नती, सरळसेवा भरती व अंतर्गत भरतीद्वारे एम.एस. ई.बी.होल्डिंग कंपनीच्या मूळ BR प्रमाणे भरणे, महावितरण कंपनीच्या चुकीच्या पुनर्रचनेच्या (Restructuring) प्रस्तावाची अंमलबजावणी त्वरित थांबविणे आदी मागण्या करीता हे आंदोलन व संप पुकारण्यात आला आहे.
कामगाराच्या कुठल्याही आर्थिक मागण्या या संपात नाही. महाराष्ट्रातील ३ कोटीच्या वर असलेल्या वीज ग्राहकांच्या व सामान्य जनतेच्या हिताकरीता वीज कर्मचारी संपावर जात आहे. यावेळी वर्कर्स फेडरेशन संयुक्त सचिव विरेंद्र सिंग पाटील, मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे सर्कल सेक्रेटरी नितीन रामकुवर, सबॉर्डीनेट इंजिनियर्स असोसिएशन झोनल मॉनिटर भेरूलाल पाटील, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघ केंद्रीय संघटन मंत्री सचिन पाटील, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघाचे ज्ञानेश्वर पाटील,तांत्रिक कामगार युनियन ५०५९केंद्रीय संघटक रवींद्र ठाकूर यांच्यासह कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
