जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीचा विनियोग कालमर्यादेत करण्यासाठी शासकीय विभागांनी जादा तास काम करून कामांची गती वाढवावी. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज येथे केल्या.
जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत असलेल्या विविध योजनांचा खर्च व कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड, जळगाव उप वनसंरक्षक प्रवीण ए, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, यावल एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीला विविध शासकीय विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजना) २०२२-२३ व त्यापूर्वी मंजूरी देण्यात आलेल्या कामांपैकी अपूर्ण कामांचा तसेच जिल्हा परिषदेस वितरित निधी पैकी अखर्चीत निधीचा, २०२३-२४ या वर्षाचा नियोजनाबाबत व जिल्हा विकास आराखडा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद म्हणाले की, मागील वर्षातील प्रलंबित कामांचे २५ सप्टेंबर पर्यंत शंभर टक्के वर्क ऑर्डर देण्यात याव्यात. यावर्षीचा निधी खर्च करण्यासाठी शंभर दिवसांचा कालबध्द कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. या कालबध्द कार्यक्रमानुसार १० डिसेंबर २०२३ पर्यंत शंभर टक्के कामांचे कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात यावेत. विशेष कामांना तांत्रिक मान्यतेपूर्वी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी.
पालकमंत्री यांच्या अजेंड्यावरील विषय व लोक प्रतिनिधी यांच्याकडील कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना त्यांना विश्वासात घेण्यात यावे. प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश व निधी प्राप्त करून कालमर्यादेत खर्च करण्याच्या सूचना ही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
जी कामे प्रगतीपथावर असतील अशा कामे तातडीने पुर्ण करुन अशा कामांच्या स्पिल साठी आवश्यक सर्व दस्तऐवजांची पुर्तता “iPAS” संगणकीय प्रणालीमध्ये करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत 100 टक्के निधीची मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावा. १० डिसेंबर पूर्वी मागील आर्थिक वर्षात मंजुर झालेली सर्व कामे पुर्ण होतील यादृष्टीने नियोजन करावे अन्यथा स्पिल साठी राखून ठेवण्यात आलेला निधी आवश्यकतेनुसार इतर विभागांकडे नोव्हेंबर २०२३ अखेरच्या खर्चावर आधारीत डिसेंबर २०२३ महिन्यात करण्यात येणा-या पुनर्विनियोजनांतर्गत वळती केला जाईल. असा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
