बलून बंधार्‍यांना लवकरच मान्यता : उन्मेष पाटील यांचा पाठपुरावा

patil shekhawat bhet

जळगाव प्रतिनिधी । गिरणा नदीवर सात बलून बंधार्‍यांना लवकरच मान्यता देणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी खासदार उन्मेष पाटील यांना दिली.

गिरणा नदीवर सात बलून बंधारे बांधण्याचा प्लॅन कधीपासूनच प्रलंबीत आहे. या पार्श्‍वभूमिवर, आज खासदार उन्मेष पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची भेट घेतली. यावेळी जलशक्ति मंत्री गजेद्र शेखावत यांनी या विषयांवर खासदार उन्मेष पाटील यांच्याशी चर्चा केली असून या विषयाची माहिती घेतली आहे. खासदार पाटील यांनी सात बलून बंधार्‍यांची आवश्यकता विशद केली. येत्या पंधरवड्यात तात्काळ सात बलून बंधार्‍यांना प्राधान्याने मान्यता प्रदान करण्याचे केंद्रीय मंत्री शेखावत आश्‍वस्त केले.

गिरणा परिसराला होणार लाभ

मेहूणबारे, बहाळ ( वाडे), पांढरद, भडगाव, परधाडे, माहिजी, कानळदा या ठिकाणी हे बंधारे प्रस्तावित असून यामध्ये साचणारे पाणी : २५.२८ दशलक्ष घनमीटर इतक्या क्षमतेने साचणार असून यासाठी सुमारे अपेक्षित खर्च : ८४१ कोटी,१५ लाख येणार आहे. या बंधार्‍यामुळे एकूण ४४८९ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. जिल्ह्यातून वाहणार्‍या गिरणा नदीतील पाणी बंधारे नसल्याने वाहून जाते. त्यामुळे गिरणा धरणापासून पुढील बाजूस असलेल्या नदीवर सात बलून बंधारे बांधून पाणी अडविण्याचा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागासमोर यापूर्वीच ठेवण्यात आलेला आहे. यामुळे नदीतून वाहून जाणारे पाणी अडविण्यास मदत होणार आहे.

लवकरच प्रशासकीय मान्यता

जिल्ह्यातून वाहणार्‍या गिरणा नदीचे पाणी थेट तापी नदीत मिळते. धरणापासून तापी पर्यंत नदीच्या वाटेत कोठेही पाणी अडवले जात नसल्याने पावसाचे पाणी वाहून जाते. त्यामुळे जिल्ह्यातून वाहणार्‍या गिरणा नदीचे पाणी अडवले जाऊन त्याचा सिंचनासाठी लाभ व्हावा यासाठी खासदार उन्मेश पाटील या विषयाला प्राधान्य देत भक्कम पाठपुरावा सुरूच ठेवला आहे. जिल्ह्यातील मेहुणबारे, बहाळ, परधाडे यासह इतर सात ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली आहे. त्या भागातील नदी पात्रात बंधारे बांधण्याचा प्रस्ताव पाटबंधारे खात्याने यापूर्वीच वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबत पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र यापूर्वी उपलब्ध झाले आहे. बधांर्‍यांच्या जागेसाठी सर्वेक्षण होऊन जागा निश्‍चिती देखील झाल्या आहेत. यासाठी बांधकामाचे प्रस्ताव तयार करण्यात येऊन त्यास प्रशासकीय मान्यता घेण्यात येणार आहे.

Protected Content