नागपूर वृत्तसंस्था । महाविकास आघाडीची सत्ता येताच अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले आहे. अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नसल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
नव्या सरकारमध्ये अजित पवारांच्या वाट्याला कोणते मंत्रिपद येणार हे अद्याप स्पष्ट नसले, तरी आधीच्या सरकारमध्ये असताना लागलेले सिंचन घोटाळ्यात कोणताह संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करत अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सिंचन घोटाळ्यातील जवळपास 9 प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यास 25 नोव्हेंबरला सांगण्यात आलं होतं.
अजित पवारांनी सत्तेत जाताच त्यांना क्लीन चिट मिळाल्याची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 26 तारखेला अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे अजित पवारांनी सत्तेत जात आपल्यावरील डाग धुतले आणि सत्तेबाहेर पडले, अशा प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.सिंचन घोटाळ्यातील ज्या 9 प्रकरणांची चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांचा अजित पवार यांच्याशी काहीही संबंध नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र लाचलुचपत विभागाचे डीजी परमबीर सिंग यांनी दिली होती. परंतु आता अजित पवारांना क्लीन चिट मिळाल्याचं समोर आलं आहे.
