मुंबई प्रतिनिधी । भारतीय जनता पक्ष आज ओबीसींचा हितकर्ता म्हणून आव आणत असला तरी खडसे आणि बावनकुळे यांच्यासारखे नेतृत्व हे भाजपनेच मोडून काढल्याचे नमूद करत आज शिवसेनेने यावरून भाजपवर टीका केली आहे.
सध्या ओबीसी आरक्षणावरून राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्या दैनिक सामनात यावरून भाष्य करण्यात आले आहे. आजच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेला व निकाल विरोधात गेला. आता पुन्हा आमचे सरकार आणा म्हणजे आरक्षण देतो, असे फडणवीस म्हणत आहेत. श्री. फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात काही जादूची कांडी असेल तर त्यांनी ती महाराष्ट्राच्या हितासाठी फिरवून समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. २०१४ साली विधानसभा निवडणुकांच्या मोसमात धनगर समाजाने बारामतीत शरद पवार यांच्याविरोधात आंदोलन केले. महादेव जानकर वगैरे लोक तेथे उपोषणास बसले होते. त्या वेळी फडणवीसांसह सगळयाच विरोधी पक्षांचे असे आश्वासन होते की, पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजास आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करू. नंतर राज्यात फडणवीस यांचेच सरकार पाच वर्षे होते, पण धनगर आरक्षणाचा ठराव काही आला नाही. त्यामुळे आता फडणवीस यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण तीन महिन्यांत देण्याची, नाहीतर राजकारण संन्यास घेण्याची भाषा करण्यात काय हशील? इंग्रजीत ज्याला ब्लेम गेम म्हणतात तसे करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही.
यात पुढे म्हटले आहे की, छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जाहीर चर्चा करावी, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सुचवले आहे. ही चर्चा कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात करावी, असे पाटलांचे आव्हान आहे. भाजपशी चर्चा करूनच केंद्राच्या अखत्यारीतील प्रश्न सुटतील, हे आव्हान किंवा अहंकाराचे बोल असतील तर भाजप कार्यालयातील पाणके, चपराशी यांच्याशीही चर्चा करायला हरकत नाही. प्रश्न सुटावेत व सामाजिक समरसता राहावी यासाठी सरकारने कमीपणा घेतला तर काय बिघडले? पण फडणवीसांनी या प्रश्नांच्या बाबतीत संन्यास वगैरे घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे नुकसान करू नये. भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर तळपू शकतील असे ते अखंड महाराष्ट्राचे नेते आहेत. ते चतुर व चाणाक्ष आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, धनगर आरक्षण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विषय असे सगळे कठीण प्रश्न सोडविण्याची चावी फक्त त्यांच्याचकडे आहे.
अग्रलेखात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, वाशीममधील काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि भंडा़र्यातील पदाधिकार्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. चंद्रशेखर बावनकुळे लढले व जिंकले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व फेटाळून लावल्याचे खापर महाविकास आघाडीवर फोडले जात आहे. बावनकुळेंचे कौतुक आज भाजप करीत आहे, पण ओबीसींचे नेते बावनकुळे यांच्या आमदारकीचे तिकीट कापून ओबीसी नेतृत्वाचे पंख कापणारे हात कोणाचे होते, हेसुद्धा महाराष्ट्राच्या जनतेला कळूद्या! बावनकुळे, खडसे हे ओबीसींचेच नेतृत्व होते व ते मोडून काढले. आज रस्त्यांवर गर्दी जमवून आदळआपट करून काय साध्य करणार? आम्हाला चिंता मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाची आहेच, पण श्री. फडणवीस यांनी केलेल्या राजकीय संन्यास घेण्याच्या घोषणेचीदेखील आहे. फडणवीसांनी असा त्रागा करून घेऊ नये. सर्वकाही सुरळीत व त्यांच्या मनाप्रमाणे होईल. संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन! असा टोला या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे.