मुंबई प्रतिनिधी | ईडी आणि सीबीआय केंद्र सरकारच्या हातातील खेळणे असून ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही तेथे ईडी जास्त सक्रीय असते असे का ? असा प्रश्न आज शिवसेनेने विचारला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेने सातत्याने नारायण राणे आणि भारतीय जनता पक्षाला टार्गेट केल्याचे दिसून येत आहे. आज देखील दैनिक सामनातील अग्रलेखाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा भाजपवर टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे. या अग्रलेखात म्हटले आहे की, . महाराष्ट्रात ईडीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी काही पुढारी भाजपमध्ये गेले व थेट केंद्रात मंत्रीच झाले. भाजपमध्ये जाताच फाईल बंद! हा काय प्रकार आहे? जेथे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य नाही त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रिय होत आहे, हा काय फक्त योगायोग समजायचा? ईडी व सीबीआय म्हणजे भाजपच्या नव्या शाखाच बनल्याचा आरोप होत आहे व त्यास बळ देणाऱया घटना घडत आहेत. ईडीचे एक वरिष्ठ अधिकारी लवकरच म्हणे भारतीय जनता पक्षात सामील होऊन त्यांचे कार्य पुढे नेणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. हे महाशय ईडीचे सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या तपासाची सूत्रे सांभाळली आहेत. आता म्हणे ते उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक लढवून आमदार व मंत्री होतील. ईडीचे हे राजकीय कनेक्शन काय सांगते? न्यायमूर्ती भाजपमध्ये जातात. पोलीस, सीबीआयवाले राजकारणात जातात व या अधिकाऱयांना त्यांनी आधी बजावलेल्या सेवेबद्दल चोख इनाम दिले जाते. त्यामुळे राजकारणातील भ्रष्टाचाराबद्दल बोलायचे कोणी? असा प्रश्न यात विचारण्यात आलेला आहे.
यात पुढे नमूद केले आहे की, शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक असतील किंवा एकनाथ खडसे. त्यांच्याबाबतची प्रकरणे ईडी जितकी गांभीर्याने घेत आहे तितकी इतरांची का घेत नाही? भाजपचे एक आमदार प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबियांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ठेकेदारीत शेकडो कोटींचा अपहार केल्याची तक्रार ईडीकडे आहेच, पण सरनाईक, अविनाश भोसले यांच्याप्रमाणे ङ्गभाजप लाडांफच्या संपत्तीवर ईडीने कब्जा केलेला दिसत नाही. सध्या भाजपच्या कुशीत शिरलेल्या पुढाऱयांच्या फायली ईडीने का व कशा दाबल्या, हे काय लोकांना माहीत नाही? उलट ईडीपासून मुक्तता मिळावी म्हणूनच ही राष्ट्रभक्त मंडळी भाजपच्या कुशीत व उशीत शिरून शिवसेनेवर हल्ला करीत आहेत. सध्या सार्वजनिक मालमत्तांची विक्री मोठया प्रमाणावर सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी त्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राहुल गांधींचे आरोप हीच एफआयआर मानून ईडीने कारवाई केली तर राष्ट्रसेवेचे पुण्यच त्यांच्या पदरी पडेल.
यात शेवटी म्हटले आहे की, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. व्यापार-उद्योग करणाऱयांत भयाचे वातावरण पसरले आहे. हिंदुस्थानात व्यापार, उद्योग करणे हा गुन्हा ठरत असल्याची भावना व्यापारीवर्गात वाढत आहे. त्यास कारण म्हणजे ईडी, सीबीआय या यंत्रणांचा सुरू असलेला राजकीय गैरवापर. ईडी उत्तर प्रदेशात नाही, बिहारात नाही, आंध्र, तेलंगणा, ओडिशात नाही. गुजरातमध्ये तर नाहीच नाही. मेघालय, आसामात, मध्य प्रदेशात नाही. मग ईडी, सीबीआय कोठे आहे? तर ती महाराष्ट्र, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, तामीळनाडू अशा बिगर भाजपशासित राज्यांतच आहे! असे का? यावरही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने झोत टाकावा अशी अपेक्षा या अग्रलेखात व्यक्त करण्यात आली आहे.
