मुंबई प्रतिनिधी । महिलांवरील अत्याचारांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारे शक्ती विधेयक हे आज अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधीमंडळाच्या पटलावर सादर करण्यात आले आहे.
आज गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवले. महिला व बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्‍वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर १२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. या समितीत अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड यांचा समावेश होता. काही दिवसांपूर्वी या विधेयकाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला होता. आता हे विधेयक विधीमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात आले आहे.
या बिलावर चर्चा होऊन नंतर विधिमंडळात यावर मंजुरी मिळणार आहे. शक्ती विधेयक कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) क्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात पटलावर ठेवण्यात आली आहेत. यावर चर्चा होऊन या विधेयकाला मंजुरी देण्यात येईल. यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे.
