वरणगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । आचेगाव येथील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून अपूर्ण कामावर पूर्ण देयक अदा केल्याचा आरोप होत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयराज बसराज पवार यांनी केलेल्या तक्रारीनंतरही प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेला अहवाल अपूर्ण असल्याचे उघड झाल्याने संपूर्ण प्रकरणावर संशयाची छाया पसरली आहे.
आचेगाव येथे राबविण्यात आलेल्या या योजनेत प्रत्यक्ष कामापेक्षा कमी काम करूनही पूर्ण खर्च दाखवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित विभागाने सादर केलेल्या अहवालानुसार पाइपलाईनचे काम सुमारे १५६ मीटरने कमी करण्यात आले असून प्रत्यक्षात अपूर्ण काम करूनही पूर्ण देयक अदा करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
याशिवाय, पाण्याच्या उंच टाकीबाबत आवश्यक असलेले गुणवत्ता तपासणी अहवाल, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि हायड्रॉलिक टेस्टिंग न करताच जवळपास १०० टक्के देयक अदा करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. कोणतीही तांत्रिक पडताळणी न करता निधी वितरित करण्यात आल्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या योजनेअंतर्गत अद्याप गावाला पाणीपुरवठा सुरू झालेला नसून योजना पूर्णत्वास न नेता ती ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरितही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे “काम अपूर्ण – पैसे पूर्ण” असा प्रकार उघडकीस आला असून ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. योजनेंतर्गत अपेक्षित सुविधा मिळाल्या नसल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात ठेकेदारासोबतच अपूर्ण कामावर देयके मंजूर करणाऱ्या संबंधित प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होत असल्याचे दिसत आहे. तसेच योजनेवर देखरेख ठेवणारी बांधकाम समितीही निष्क्रिय ठरल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आवश्यक तपासण्या आणि कामाची खातरजमा न करता प्रक्रिया पुढे नेण्यात आल्याने तिन्ही पातळ्यांवर गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
तक्रारदार जयराज पवार यांनी संताप व्यक्त करत, “अपूर्ण कामावर पैसे देणे आणि त्यानंतर अपूर्ण अहवाल सादर करणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि बांधकाम समितीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी,” अशी मागणी केली आहे. तसेच लवकर कारवाई न झाल्यास न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे गावकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून प्रशासनाने तत्काळ भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
