मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत नागरिकांना शासकीय अभिलेख सहजपणे पाहता यावेत आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र, मुक्ताईनगर तहसील कार्यालयात या परिपत्रकानुसार अभिलेख अवलोकनाची सुविधा प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याचा आरोप पुढे आला असून, काही आरटीआय अर्जदारांचे अभिलेख अवलोकनासाठीचे अर्ज तब्बल महिनाभर प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे.
शासन परिपत्रकानुसार जिल्हास्तरीय कार्यालयांपासून निम्नस्तरीय सर्व शासकीय कार्यालये तसेच नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना त्यांच्या मागणीनुसार शासकीय अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक सोमवारी अथवा सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरच्या कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत, विहित प्रक्रियेनुसार, नागरिकांना अभिलेख पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
अभिलेख अवलोकनाची ही सुविधा नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. एखाद्या प्रकरणाशी संबंधित संपूर्ण कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहता आल्यास आवश्यक माहिती नेमकी कोणत्या अभिलेखात उपलब्ध आहे, याची माहिती अर्जदाराला मिळू शकते. परिणामी अनावश्यक माहिती अधिकार अर्जांची संख्या कमी होण्यासोबतच प्रथम व द्वितीय अपीलांचा प्रशासकीय बोजाही कमी होऊ शकतो. यामुळे प्रशासनाचा वेळ, मनुष्यबळ आणि कागदी प्रक्रिया यांची बचत होण्यास मदत होऊ शकते.
मात्र मुक्ताईनगर तहसील कार्यालयात अभिलेख अवलोकनासाठी अर्ज करूनही संबंधित नागरिकांना निर्धारित वेळेत अभिलेख उपलब्ध करून दिले जात नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. काही अर्जदारांचे अर्ज मागील महिनाभरापासून प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यावर अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे शासनाने पारदर्शक प्रशासनासाठी केलेली ही व्यवस्था प्रत्यक्षात कार्यान्वित आहे की केवळ कागदोपत्रीच राहिली आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शासन परिपत्रकात कार्यालय प्रमुखांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक नियोजन करून नागरिकांना अभिलेख अवलोकनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी विहित पद्धतीने अर्ज केल्यानंतर त्यांना संबंधित अभिलेख पाहण्यासाठी आवश्यक सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र अर्ज प्रलंबित ठेवले जात असतील आणि नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
अभिलेख अवलोकनाची सुविधा वेळेत उपलब्ध झाल्यास अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिकांना आवश्यक माहिती थेट अभिलेखातून मिळू शकते. त्यामुळे स्वतंत्र माहिती अधिकार अर्ज, त्यानंतरची प्रथम अपील आणि आवश्यक असल्यास द्वितीय अपील अशी प्रक्रिया कमी होण्याची शक्यता आहे. शासनाने याच उद्देशाने अभिलेख अवलोकनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली असताना स्थानिक पातळीवर तिची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसेल, तर त्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, मुक्ताईनगर तहसील कार्यालयात अभिलेख अवलोकनासाठी आतापर्यंत किती अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी किती अर्जदारांना प्रत्यक्ष अभिलेख पाहण्याची सुविधा देण्यात आली, किती अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत, तसेच शासन परिपत्रकानुसार प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत ही सुविधा नियमितपणे उपलब्ध करून दिली जाते का, याची वस्तुस्थिती तपासण्याची मागणी होत आहे.
