नवी दिल्ली प्रतिनिधी । भ्रष्टाचारात लिप्त असलेल्या शासकीय अधिकार्‍यांबाबत केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलणे सुरू केले आहे. भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचे गंभीर आरोप असलेल्या अधिका-यांना सक्तिची निवृत्ती देण्यात आली. त्यांतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाच्या (सीबीआयसी) १५ अधिका-यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, जूनमध्ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळातील (सीबीआयसी) आयुक्त स्तरावरील १५ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार, लाच घेणे-देणे, तस्करी आणि गुन्हेगारी कट रचणे आदी आरोप होते. त्यापूर्वी प्राप्तिकर विभागातील १२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सक्तीच्या निवृत्तीची कारवाई करण्यात आली होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार, लैंगिक शोषण, बेहिशेबी मालमत्ता आदी आरोप होते. ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने ‘सीबीआयसी’च्या २२ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली. भ्रष्टाचार आणि अन्य आरोप असलेल्या या १५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) सक्तीची निवृत्ती दिली. गेल्या जून महिन्यापासून कर विभागातील उच्च पदावरील ४९ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. तीन टप्प्यांमध्ये ही कारवाई पार पडली असून या ४९ अधिकाऱ्यांमध्ये १२ अधिकारी ‘सीबीडीटी’मधील आहेत.
