जळगाव लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । वर्षानुवर्षे वनजमीन कसणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित वन हक्क दाव्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी गुरूवारी १७ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.
निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, २००६ साली वनाधिकार कायदा मंजूर होऊनही अनेक आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क अद्याप मिळालेले नाहीत. ज्यांचे दावे मंजूर झाले आहेत, त्यांना कायद्यानुसार पाच एकर जमिनीचा ताबा मिळणे अपेक्षित असताना, केवळ १० किंवा २० आरं जमिनी देऊन अन्याय केला जात आहे. इतक्या कमी जमिनीत त्यांची उपजीविका करणेही कठीण आहे, असे त्यांनी सांगितले.
याव्यतिरिक्त, ज्या आदिवासी बांधवांचे दावे मंजूर झाले आहेत, त्यांना कायद्याच्या कलम २० नुसार विहिरी व जमीन विकासासाठी सुविधा पुरवण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रशासनाकडून याची अंमलबजावणी झालेली नाही, याबद्दलही शिंदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि तातडीने कार्यवाहीच्या मागणीसाठी लोक संघर्ष मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी गुरूवारी १७ एप्रिल रोजी दुपारी १ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निवेदन सादर केले. शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या मागण्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला असून, जिल्हाधिकारी महोदय यावर सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
