नवी दिल्ली (वृत्तसेवा) सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणासंदर्भतील राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावल्याने सरकारला दणका बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने यंदाच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश होणार नाहीत. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ९७२ प्रवेश होणार होते. त्यात सरकारी आणि खाजगी मिळून २१३ जागा मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणार होत्या. दरम्यान, यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मुदतही वाढवण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी १८ मे ऐवजी २५ मे अशी तारीख करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना सामावून घ्यावं, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरु झाली आणि त्याची परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये पार पडली. ऑनलाईन अभ्यासक्रम निवडीची प्रक्रिया सुरु असतानाच यंदा मार्चमध्ये राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत नवा कायदा जाहीर केला. मात्र त्याआधीच ही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्याने ऐनवेळी राज्य सरकार अशाप्रकारे यात आरक्षण लागू करु शकत नाही, असा दावा करत नागपूर, पनवेल आणि मुंबईतील अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
