जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हयातील व्यापाऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या जिल्हा व्यापारी महामंडळाने बुधवारी राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांची भेट घेवून त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
ना.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सर्व व्यापाऱ्यांशी तासभर चर्चा करीत सर्व समस्या समजून घेत त्या लवकरात लवकर सोडविण्याचे आश्वासन दिले. महामंडळाकडून व्यवसाय कर, मार्केट फी, शॉप ऍक्ट परवाना, प्लास्टिक बंदी कायदा रद्द करण्याची मागणी करीत समांतर रस्ते, शहरातील इतर रस्ते दुरुस्ती आणि व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा, सचिव ललित बरडीया, अनिल कांकरिया, युसूफभाई मकरा, प्रवीण पगरिया, सचिन चोरडिया, संजय चोपडा आदी उपस्थित होते.
व्यापारी महामंडळातर्फे १. एक देश, एक कर प्रणालीचा अवलंब करीत देशात जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला आहे. आज जीएसटीचे उत्पन्न मोठ्याप्रमाणावर वाढले असले तरी केवळ महाराष्ट्रात जनतेकडून व्यवसाय कर (Profession Tax) वसूल केला जात आहे. तरी आपण व्यवसाय कर तातडीने रद्द करावा. आस्थापना परवाना व नुतनीकरणाच्या कायद्यात दुरूस्ती करीत 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना परवाना आवश्यक नसल्याची सुधारणा करण्यात आली. 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेली मोजकीच आस्थापने असून शॉप अ‍ॅक्ट परवाना पध्दत पुर्णपणे रद्द करावी. कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मार्केट फी (APMC) पुर्णपणे रद्द करावी. प्लास्टीक बंदीचा कायदा घाईघाईत लागू केला असून त्यानंतर त्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु अद्यापही अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांना त्याबाबत सखोल ज्ञान नसल्याने व्यापार्‍यांना कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. प्लास्टीक बंदीचा कायदा रद्द करून त्यात सुधारणा करीत पुन्हा नव्याने कायदा करण्यात यावा.
जिल्हास्तरीय बँकांची समिती असलेल्या डीएलबीसी समितीमध्ये व्यापार्‍यांच्या एका सदस्याचा समावेश करण्यात यावा. जळगाव मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या नुतनीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असून कायद्याच्या अधीन राहून गाळेधारकांच्या हिताचा योग्य तो मार्ग काढावा. मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलातील प्रसाधनगृहांवर कब्जा करीत अतिक्रमण करून दुकाने बांधण्यात आली आहे. त्यामुळे अशी अतिक्रमीत दुकाने त्वरीत हटवून पुन्हा प्रसाधनगृहे उभारण्यात यावी. जळगाव जिल्हा एमआयडीसीसाठी अतिरिक्त जागेचे भुसंपादन करण्यात यावे. जळगाव विमानतळावर विमानसेवा नियमीतपणे सुरू करण्यात यावी. तसेच इतर विमानतळांवरून ये-जा करणार्‍या विमानांना जळगावात थांबा देण्यात यावा. जळगाव जिल्ह्यातील तरूणांसाठी एमआयडीसीत नवीन उद्योग आणावे. महाराष्ट्रात व्यावसायिक वापराच्या वीज वापराचे दर सर्वाधिक असून इतर राज्यांप्रमाणे ते कमी करण्यात यावे. शहरातील रस्त्यांची आणि शहराबाहेर जाणार्‍या रस्त्यांची अतिशय दयनीय अवस्था झाली असून त्या रस्त्यांची तातडीने दुरूस्ती करण्यात यावी. जळगाव मनपाने शहरात राबविलेली अतिक्रमण हटाव मोहिम स्तुत्य होती. परंतु मनपाने अतिक्रमण हटविल्यानंतर त्या जागेवर कोणतीही दुरूस्ती अद्याप केली नाही. तसेच दुकानांची व ओट्याची हद्द देखील निश्चित करून दिलेली नाही. तरी ते निश्चित करून द्यावे. शहरातील समांतर रस्त्यांचा प्रलंबित असलेला प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा. जिल्ह्यातील विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक समिती गठीत करून जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांनी दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासोबत बैठक घ्यावी. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
