जळगाव प्रतिनिधी | आर्थिक मंदी, बेरोजगारी व महागाई शेतकरी आत्महत्या, गुन्हेगारी, बंद झालेले उद्योगधंदे, आरोग्य, शिक्षण अशा विविध समस्यांवर तातडीची उपाययोजना करण्यासाठी जळगाव जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. संदीप भैय्या पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष ॲड. संदीपभैय्या पाटील, प्रदेश सरचिटणीस डी.जी. पाटील, शहर चिटणीस दीपक सोनवणे, शहर जिल्हा उपाध्यक्ष शामकांत तायडे, धरणगाव तालुकाध्यक्ष रतिलाल चौधरी यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ॲड. संदीपभैय्या पाटील यावेळी म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशभर मंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या मंदीमुळे उद्योगधंदे व्यवसाय आणि सेवा ठप्प झाले आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम महाराष्ट्रातील तरुण, शेतकरी, शेतमजूर, गरीब व मागास व अल्पसंख्याक तसेच दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना सहन करावा लागत आहे. रिझर्व बँकेने केंद्र सरकारला एक लाख 76 हजार कोटी रुपये देण्याचा घेतलेला निर्णय हा देशासमोरील आर्थिक संकटाची पुष्टी करणारा असून अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे भविष्यात देशासमोर यापेक्षा मोठे आर्थिक संकट उभे राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व क्षेत्रातील व्यवस्थापनामुळे देशात मंदीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. युपीए सरकारच्या कार्यकाळात सन 2010-11 मध्ये 10.8 टक्के असलेल्या जीडीपी यावर्षी या सरकारच्या काळात 5 टक्के पर्यंत घसरला आहे. देशाचे मंदीचा परिणाम जीएसटी संकलनावर झाला असून जीएसटी संकलन 1 लाख कोटी रुपयांच्या खाली घसरले आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेची 5व्या स्थानावरुन 7व्या स्थानावर घसरण झाली आहे. वाहन क्षेत्रात 2 लाख नोकऱ्यांवर गदा आली आहे केवळ वाहन उद्योग क्षेत्रातील दहा लाख रोजगार यांवर बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज आणि थकीत वीज बिलातून मुक्त करावे, पूरग्रस्त आणि त्या भागातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून त्यांना नवीन कर्जपुरवठा करावा, सरकारी निर्बध हटवून शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्यावे, आंतरराष्ट्रीय आयात आणि निर्यात धोरणातील सरकारी हस्तक्षेप थांबवावा, साप चावून मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना वनकायद्यानुसार अनुदान द्यावे व निवासी व्यक्तींना जमिनीचे पट्टे नावावर करण्यासाठी 75 वर्षे जुने पुरावे सादर करण्याची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, आरोग्य, पोलीस, महसूल, शिक्षण सेवांचा दर्जा मध्ये सुधारणा करावी. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे भत्ते लागू करावेत, अर्थव्यवस्थेला लागलेली उतरती कळा थांबवण्यासाठी तातडीने पावले उचलून युवकांच्या नोकरी वाचवावेत महागाई कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदे भरून बेरोजगार युवकांनी नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या, अशी मागणी जळगाव महानगर व ग्रामिण काँग्रेस कमिटीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
गड व किल्ले भाड्याने देण्याचा शासनाचा निर्णयाचा निषेध
रयतेचे राज्य निर्माण करणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड किल्ले उभारलेले हे किल्ले तमाम महाराष्ट्रीय जनतेच्या भावनांचे प्रतीक आहेत. नव्या पिढीला त्यांच्या शौर्याचा इतिहास माहीत व्हावा म्हणून राज्यभरातून इतिहासप्रेमी शाळकरी विद्यार्थी गड किल्ल्यांना भेटी देतात. इतिहास जाणून घेतात हे गड-किल्ले भाड्याने देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून शिवकालीन इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. गड किल्ले महाराष्ट्राचे वैभव असून त्यांचे संवर्धन डागडुजी करणे गरजेचे आहे. गड-किल्ले भाड्याने देण्याचे विचार शासनाच्या मनात आलाच कसा छत्रपतींच्या नावावर मते मागण्याची आणि गड-किल्ले भाड्याने देऊन जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचे हे खपवून घेतले जाणार नाही. सत्ताधाऱ्यांनी शब्दांची फिरवाफिरव करून शासनाने सारवासारव करू नये. गड-किल्ले भाड्याने देण्याचा निर्णय संपूर्ण रद्द व्हावा, अशी मागणी असून मागणी पूर्ण न झाल्यास काँग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
