बोदवड-सुरेश कोळी ( एक्सक्लुझीव्ह रिपोर्ट ) | जामनेर ते बोदवड दरम्यान होणार्‍या रेल्वे मार्गासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत असून यात काही शेतकर्‍यांनी जमीनीचा मोबदला वाढवण्यासाठी फळझाडे लावण्याचा फंडा अवलंबला असून यामुळे रेल्वे प्रशासनाला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी संबंधीतांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
या संदर्भातील वृत्त असे की, बोदवड सह तालुक्यामधील शेतकर्‍यांच्या जमिनी पाचोरा, जामनेर, बोदवड मार्गे मलकापूर पर्यंत रेल्वेचे विस्तारीकरण करण्यासाठी रेल्वे मंडळाने संबंधित शेतकर्‍यांना दिनांक २४ जुलै २०२३ रोजी सूचना देऊन त्याआधी सर्वे केलेला आहे. परंतु काही शेतकर्‍यांना जसे समजले की, आपली जमीन रेल्वे विस्तारासाठी जात आहे. तेव्हा त्यांनी स्वतःचे डोके वापरून आपल्या शेतामध्ये आंबे,साग, सीताफळ, कडुलिंबाची झाडे लावले असून एक प्रकारे केंद्रीय रेल्वे मंडळाला फसवण्याचा हा मोठा प्रकार समोर आल्याचे वृत्त आहे.
केंद्र सरकार रेल मंत्रालय अधिनियम १९८९( २४) नुसार जळगाव जिल्ह्यात पाचोरा,जामनेर, बोदवड मार्गे मलकापूर पर्यंत नॅरो गेज लाईनचे विस्तार करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केलेली आहे. त्या घोषणेमध्ये ज्या ज्या शेतकर्‍यांच्या भूमी अधिग्रहण केले आहे. त्या शेतकर्‍यांना याआधी नोटीसा दिल्या आहेत. दोन-तीन वर्षा आधी ड्रोनद्वारे शेतीचे पाहणी केली गेली होती. कोणत्या जमिनी खाली काय खनिज आहे.हे सुद्धा बोर करून त्यांनी तपासले होते. बोदवड तालुक्यातील साळशिंगी शिवारातील ४ शेतकरी, नाडगाव शिवारातील ४ शेतकरी, जलचक्र शिवारातील १६, बोदवड शिवारातील २४, शेतकरी, सोनोटी शिवारातील २१ शेतकरी, शेलवड शिवारातील २१ शेतकरीची शेत जमीन रेल्वे विस्तारा साठी जात आहे. याबाबत शेतकर्‍यांना हरकतीसाठी तीस दिवसाचा कालावधी देखील दिला गेला होता. आणि २६ ऑक्टोबर२० २३ ला याबाबत बैठकीचे आयोजन केले असल्याचे कळते.
दरम्यान, ज्यावेळी उजनी रस्त्याने एका शेतकर्‍याच्या शेतात बोर करण्यात आली. त्यावेळी आजूबाजूच्या सर्व शेतकर्‍यांचे जमिनी जात आहे. संबंधीत शेतकर्‍याला जेव्हा कळले की, आपल्या शेतामध्ये बोर केली, आणि आपले शेत रेल्वे विस्तारीकरण मध्ये जात आहे.तेव्हा त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये आंबा कडुलिंबाचे झाडे, सिताफळ, नर्सरी मधून साडेसातशे रुपयाचे एक झाड आणून शेतामध्ये लावले. ही रोपे अलीकडच्या काळातच लावली असल्याचे समजते. ही रोपे अशी असतात की दोन वर्षातच त्यांना फळे येतात. २०२४-२५ पर्यंत त्यांना फळे येतील. मग हेच शेतकरी केंद्र सरकारला सांगेल की, आमचे फळाचे झाडांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आम्हाला जादा मोबदला द्या.त्यावेळेस रेल्वेला त्यांचा विचार करावा लागेल. म्हणून आजच त्या ठिकाणी काय आहे. त्यांचा पंचनामा करून त्यानुसार त्यांना मोबदला देण्यात यावा. रेल्वेचा पैसा हा रेल्वेचा नसून जनतेचा आहे.त्यामुळे जनतेच्या पैशांची योग्य विल्हेवाट लावायला पाहिजे.परिणामी जे त्यांच्या हक्काचे असेल ते त्यांना देण्यास काही हरकत नाही.
एवढेच नव्हे तर ज्या ज्या शेतकर्‍यांची जमीन जात आहे. त्यापैकी काही शेतकर्‍यांनी सुद्धा आपल्या शेतामध्ये आंब्याची झाडे वगैरे लावल्याचे कळते. या झाडांना भूमी अधिग्रहण करतांना ५० ते ६०,००० किंवा ८० हजार रुपये मिळतात असा समज शेतकर्‍यांचा आहे. म्हणून त्यांनी जादा मोबदला मिळण्यासाठी फळांचे झाड लावल्याचे समजते. परंतु ज्या जमिनी रेल्वेने अधिग्रहण केलेले आहेत. त्या जमिनीवर नंतर जादा मोबदला मिळण्यासाठी झाडे लावणे हा एक प्रकारे गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे व त्यांनी रेल्वे मंडळाची फसवणूक केली असल्याचे समोर आले आहे.
या सर्व बाबींची दखल घेऊन रेल्वे मंडळांनी त्यांना जादा मोबदला न देता नियमानुसार जे शासकीय दर असेल त्यानुसारच त्यांना मोबदला द्यावा. व ज्यांनी रेल्वे मंडळाचे फसवणूक केली त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे. अशी मागणी परिसरातून केली जात आहे.
