नवी दिल्ली । राफेल करारात डसॉल्ट एव्हिएशनने ३० टक्के ऑफसेट रकमेऐवजी डीआरडीओला उच्च तंत्रज्ञान देण्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. यामुळे हा करार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
राफेल विमानाच्या करारावरून अनेक आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमिवर राफेल विमानाचा सौदा पुन्हा चर्चेत आला आहे. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) याच्या म्हणण्यानुसार डसॉल्ट एव्हिएशनने विमानाच्या कराराच्या वेळी ३०% ऑफसेट तरतुदीऐवजी डीआरडीओला उच्च तंत्रज्ञान देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. डीआरडीओला आपले लाइट फाइटर एअरक्राफ्ट इंजिन कावेरी विकसित करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता होती. परंतु डसॉल्ट एव्हिएशनने आजपर्यंत आपले वचन पूर्ण केले नाही.
बुधवारी संसदेत मांडण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की भारत परदेशातून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे खरेदी करतो. संरक्षण खरेदी धोरणांतर्गत ३० टक्के ऑफसेट तरतूद लागू करण्यात आली आहे. परंतु शस्त्रे कंपन्या कंत्राट घेण्याचे ऑफसेट वचन देतात पण नंतर ते पूर्ण करत नाहीत. यामुळे, ऑफसेट धोरण निरर्थक होत आहे. या संदर्भात राफेल विमान खरेदीचा उल्लेखही करण्यात आला असून यावरून आता राजकीय आरोपांच्या फैरी झाडण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
या अहवालात असे म्हटले आहे की २००५ ते २०१८ च्या दरम्यान संरक्षण सौद्यांमध्ये एकूण ४६ ऑफसेट करार करण्यात आले असून यांचे एकूण मूल्य ६६४२७ कोटी रुपये होते. परंतु डिसेंबर २०१८ पर्यंत केवळ १९२२३ कोटी ऑफसेट करारांची पूर्तता करण्यात आली आहे. तर, संरक्षण मंत्रालयाला यात केवळ ११३९६ कोटी रुपयांचे दावे उपयुक्त असल्याचे आढळून आले असून उर्वरित नाकारण्यात आले आहेत.
या अहवाला म्हटले आहे की, ५५ हजार कोटी रुपयांचे ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट अद्याप झाले नसून हे २०२४ पर्यंत निश्‍चित केलेल्या नियमांनुसार पूर्ण केले जाणार आहेत. ऑफसेट तरतुदी अनेक प्रकारे पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. यात देशातील संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करून, विनामूल्य तंत्रज्ञान देऊन आणि भारतीय कंपन्यांकडून उत्पादने बनवून आदींचा समावेश आहे. परंतु हे धोरण आपले लक्ष्य साध्य करीत नसल्याचे कॅगने आपल्या लेखापरीक्षण अहवालात आढळले आहे. खरेदी धोरणात ऑफसेट कंत्राट वार्षिक आधारे पूर्ण करण्याची तरतूद केली जात नसल्याचेही कॅगच्या या अहवाला स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत.
