नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था । आता भाजप खासदार सुशील मोदी यांनी राज्यसभेत पुढील 8 ते 10 वर्ष पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणता येणार नाही, असं म्हटलंय.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत वित्त विधेयक 2021 वर चर्चा करताना पेट्रोल डिझेलच्या जीएसटीमधील समावेशाबद्दल घोषणा केली होती. राज्य सरकारानं प्रस्ताव आणल्यास जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. होते
राज्यसभेत सुशीलकुमार मोदी यांनी सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर 60 टक्के कर वसूल केला जात असल्याचं सांगितलं. 60 टक्क्यांमधील 35 टक्के केंद्र सरकार तर 25 टक्के कर राज्य सरकारकडून वसूल केला जातो. केंद्राच्या वाट्याच्या 35 टक्के करामधील 42 टक्के रक्कम राज्य सरकारनांना दिली जाते, असं सुशीलकुमार मोदी म्हणाले.
सुशीलकुमार मोदी बिहारचे उपमुख्यमंत्री असताना जीएसटी परिषदेशी संबंधित राहिलेले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची चर्चा होते तेव्हा ते संसदेत जाऊ इच्छितात. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास राज्यांना 2 लाख कोटी महसूलावर पाणी सोडावं लागेल. राज्य सरकार त्याची भरपाई कुठून करणार, असा सवाल सुशीलकुमार मोदी यांनी केला. भाजपची किंवा काँग्रेसची सत्ता असलेले राज्य सरकार महसूलावर पाणी सोडण्यास तयार नसल्याचं मोदी म्हणाले.
सुशीलकुमार मोदी यांनी जीएसटीमधील सर्वात मोठा कर 28 टक्के आहे. यामध्ये केंद्र सरकाराला 14 टक्के आणि राज्याला 14 टक्के मिळतात. यामुळे दोन ते अडीच लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे, त्याची भरपाई कुठून केली जाणार आहे, असा सवाल मोदी यांनी उपस्थित केला. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर केंद्राला जिथं 35 टक्के कर मिळतो तिथे त्यांना 14 टक्के कर मिळेल आणि राज्यांना 25 टक्के कर मिळतो तिथे 14 टक्के कर मिळेल.यामुळे पुढील 8 ते 10 वर्ष पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणणं शक्य नसल्याचं मोदी म्हणाले.
वित्त विधेयकावर चर्चा करताना काँग्रेस खासदार दीपिंदर सिंह हुड्डा यांनी जर सरकार कॉर्पोरेट कर जगात असलेल्या टक्केवारी प्रमाण असावं, असं म्हणते तर पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर जगात असणाऱ्या कराप्रमाणं का नसावा?, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
