वरणगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । वरणगाव नगरपरिषदेतील काही स्थानिक रहिवासी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे प्रशासकीय निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयराज बसराज पवार (रा. आचेगाव) यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी वरणगाव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार अर्ज सादर केला असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची निष्पक्ष चौकशी करून लागू सेवा नियमानुसार त्यांच्या जिल्ह्याबाहेर बदलीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली आहे. या अर्जाची प्रत माहितीसाठी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
वरणगाव शहरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, बांधकाम परवानग्या तसेच नगरपरिषदेच्या विविध विभागांतील कामकाजासंदर्भात नागरिकांकडून तक्रारी केल्या जातात. अशा तक्रारींवर कोणत्याही दबावाशिवाय, संबंधित कायदे व नियमांनुसार आणि निष्पक्षपणे कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांचे शहरातील विविध व्यक्तींशी असलेले संबंध, ओळखी आणि स्थानिक प्रभाव यांमुळे तक्रारींच्या निपटाऱ्याबाबत नागरिकांमध्ये साशंकता निर्माण होऊ शकते, अशी भूमिका पवार यांनी आपल्या तक्रार अर्जात मांडली आहे.
तक्रारदारांवर दबाव आणला जाणे, त्यांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यावर स्थानिक संबंधांचा प्रभाव पडणे किंवा प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत निष्पक्षतेचा अभाव निर्माण होणे, अशा शक्यता असल्यास त्यांची गंभीर दखल घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. तथापि, संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधातील आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन त्याबाबत निष्कर्ष समोर येणे आवश्यक आहे. नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या स्थानिक वास्तव्याला विरोध करणे हा आपल्या तक्रारीचा उद्देश नसल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याऐवजी, कर्मचाऱ्यांच्या स्थानिक संपर्कांमुळे प्रशासकीय निष्पक्षतेवर परिणाम होतो का, नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा नियमानुसार होतो का आणि नगरपरिषदेच्या कामकाजात पारदर्शकता राखली जाते का, याची तपासणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या तक्रार अर्जातून पवार यांनी सात प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यानुसार, वरणगाव नगरपरिषदेतील स्थानिक रहिवासी कर्मचाऱ्यांची नावे, पदे, नियुक्तीचे ठिकाण आणि सेवाकाल यांची विभागनिहाय तपासणी करण्यात यावी. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे नागरिकांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यावर किंवा प्रशासकीय निर्णयांवर अनुचित प्रभाव पडतो का, याची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांसंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची नोंद, त्यावर झालेली कार्यवाही आणि प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी करण्यात यावी, असेही अर्जात म्हटले आहे. तक्रारदारांवर दबाव आणल्याच्या किंवा त्यांना त्रास दिल्याच्या तक्रारी उपलब्ध असल्यास त्यांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
संबंधित स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या जिल्ह्याबाहेर बदलीसाठी लागू सेवा नियमांचा विचार करून प्रस्ताव तयार करावा आणि तो सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठवावा, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. बदलीबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत संवेदनशील तक्रारी, अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणविषयक प्रकरणांच्या हाताळणीसाठी आवश्यकतेनुसार निष्पक्ष पर्यायी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचाही विचार करावा, असे त्यांनी सुचविले आहे. याशिवाय, आपल्या अर्जावर झालेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. वरणगाव नगरपरिषद ही नागरिकांच्या हितासाठी कार्य करणारी सार्वजनिक संस्था असल्याने तिचे कामकाज कोणत्याही व्यक्तीच्या स्थानिक प्रभावाखाली न चालता कायदे, नियम आणि सार्वजनिक हिताच्या आधारावर चालले पाहिजे, असे पवार यांनी अर्जात नमूद केले आहे. अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात तक्रार करताना नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या दबावाची भीती वाटू नये, याची जबाबदारी प्रशासनाने निश्चित करावी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
