कोल्हापूर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | ‘एकच जिद्द – शक्तिपीठ महामार्ग रद्द’ अशा घोषणा देत कोल्हापूरसह नांदेड, परभणी, धाराशिवचे हजारो शेतकरी मंगळवारी रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार निदर्शने केली. महामार्ग करण्याचा निर्णय रद्द होईपर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी केला.
कोल्हापूरला शेतकरी मोठ्या संख्येने दसरा चौकात जमले होते. त्यांनी मोर्चा काढला. सरकारने या शक्तिपीठ महामार्गास तात्काळ स्थगिती न दिल्यास मंत्र्यांना कोल्हापूर बंदी करून पुणे बेंगलोर महामार्ग व अन्य मार्ग रोखत टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल याची नोंद घ्यावी असा इशारा शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने २८ फेब्रुवारी व ७ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना काढून गोवा ते नागपूर असा ८०६ किलोमीटरचा शक्तिपीठ महामार्ग करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याकरिता ४० हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून ८६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या महामार्गास बारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा न करताच हा प्रकल्प रेटला गेला आहे. या महामार्ग मध्ये संपादित होणारी जमीन ही बहुतांश बागायत आहे. पर्यावरण, जैवविविधता, जलस्त्रोत, भूजल पातळी, नदी, विहिरी, कालवे पाण्याच्या पाईपलाईन, शेती या सर्व गोष्टी या महामार्गामुळे नष्ट होणार आहेत. आम्ही एक इंच देखील जमीन या मार्गासाठी देणार नाही.शासनाने हा महामार्ग तात्काळ रद्द करावा. गेले तीन महिने हा महामार्ग रद्द करण्यासंदर्भातल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र शासन हे दररोज विविध वर्तमानपत्रांमध्ये अधिकाऱ्यांच्याकडून अधिसूचना जारी करत आहे याचा आम्ही निषेध करत आहोत असे म्हटले आहे.
शक्तिपीठाविरुद्ध नांदेड, परभणी, धाराशिवलाही शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. काँग्रेससह विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव, अर्धापूर या तालुक्यातील शेतकऱ्यांची सुपीक, बागायती शेतजमीन या महामार्गात जाणार आहे. त्यामुळे हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होईल. अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर मजुरी करण्याची वेळ येईल, असे आंदोलकांनी सांगितले. सध्या नागपूर – ते रत्नागिरी जुन्या मार्गाचे विस्तारीकरण करून महामार्ग तयार होत आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विरोध न करता दिल्या आहेत. म्हणून नवीन शक्तिपीठ महामार्ग तात्काळ रद्द करावा. हुकूमशाही पद्धतीने शेतकऱ्यांना कोणतीच कल्पना न देता महामार्गाचा प्रकल्प रेटणे बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्र राज्य महामार्ग कायदा १९५५ हा कालबाह्य झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तयार झालेला जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन कायदा २०१३ हा डावलू नये.
