भुसावळ, प्रतिनिधी | येथील दिपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात सुरू असलेल्या व नव्याने सुरू होणाऱ्या सर्वच प्रकल्पात छोट्या, मोठ्या, मेगा कंपन्यात ८० टक्के स्थानिक बेरोजगार तरुणांना घेण्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी अन्यथा १५ ऑगस्ट रोजी भुसावळ युवासेनेतर्फे प्रकल्पच बंद करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला होता. परंतु दिपनगर औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्राचे मुख्य अभियंता विवेक रोकडे यांच्या आश्वासनानंतर युवासैनिकांनी आंदोलन तूर्तास थांबवले आहे.
युवा सेनेचे जळगाव जिल्ह्याचे विस्तराक कुणाल दराडे व जिल्हा प्रमुख अविनाश पाटील, उपजिल्हाप्रमुख प्रविण पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली भुसावळ युवासेना तालुका प्रमुख हेमंत बऱ्हाटे, शहर प्रमुख सुरज पाटील, शहर चिटणीस मयूर जाधव, शिवसेना वरणगाव शहर प्रमुख रवि सुतार, चंद्रकांत शर्मा, सुनील भोई, डिगंबर चौधरी, बबलु धनगर, पवन बक्से, भूषण सोनार, सुरेंद्र सोनवणे, विशाल कोतवाल, शुभम रूमकर, शरीफ तडवी, गोलू ठाकूर, गिरीश जांजळकर, लावेश कदम, मृगेन कुलकर्णी यांनी ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार द्या या मागणीसाठी आंदोलन पुकारले होते. भुसावळ युवासेनेच्या तालुका प्रमुख हेमंत बऱ्हाटे यांनी दिपनगर प्रशासनासमोर बोलतांना सांगितले की, शेतकऱ्यांनी मुलांना तरी सुखानं जगता यावे, यासाठी कवडीमोल भावाने जमीनी दिल्या. तापी नदीतील हक्काचे पाणी दिले. मात्र, नव्याने सुरू होत असलेल्या प्रकल्पात स्थानिकांना संधी न देण्याची भूमिका घेतली जात आहे. प्रकल्पांसाठी जमिनी दिल्याने अनेकांवर अल्पभूधारक होण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीच्या नशिबी केवळ संघर्ष आणि उपेक्षाच येत आहे. परराज्यातील अनेक ठेकेदारांनी त्यांच्याच राज्यातील १०० टक्के कामगार ठेवले आहेत. कामगार किंवा व्यवस्थापनात असणाऱ्या स्थानिकांना कंपन्यांमध्ये प्रवेश दिला जात नाही किंवा कामावर असलेल्यांना नियोजनबद्धरित्या घरचा रस्ता दाखविण्यात येत होता. तसेच शहर प्रमुख सुरज पाटील यांनी या प्रकल्पात अनेक कंपन्या सुरू आहेत. परंतु, स्थानिकांची रोजगाराची समस्या तशीच आहे. कारण त्या कंपनी व्यवस्थापनाची आणि दिपनगर प्रशासनाचे अधिकारी यांची छुपी युती नवीन पिढीच्या हक्काच्या नोकरीच्या आड येत आहे. यामुळे तरुण पिढीची पावले गुन्हेगारीकडे वळत आहे. ५० टक्के सुपरवायझरस्तरावर व एकूण ८० टक्के स्थानिक कामगार भरतीचा राज्य सरकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी, कमवा आणि शिका आदी योजना फक्त कागदावरच राहिल्या आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने स्थानिकांना रोजगार मिळणे कठीण झाले आहे अशी भावना व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरुण वर्गाच्या रोजगाराच्या समस्या सोडवाव्यात अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
