बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया राज्यभर सुरू झाली असून, त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक व नियमबद्ध पद्धतीने केली जाणार आहे. बोदवड तहसिलदार व तालुका दंडाधिकारी ज्ञानेश्वर सपकाळे यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
या पार्श्वभूमीवर आज १५ मे २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता ऑनलाईन झुम मिटिंगद्वारे शासकीय जमिनीवरील ०१/०१/२०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीचे अध्यक्ष तहसिलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे होते. यावेळी बोदवड तालुक्यातील विविध लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
बैठकीत शासन निर्णयातील तरतुदी, पात्रता निकष, अटी व शर्ती, जागेची मर्यादा, आकारण्यात येणारे शुल्क, अर्ज स्वीकृती प्रक्रिया, पुराव्यांची पडताळणी, मोजणी व समितीमार्फत अंतिम निर्णय प्रक्रिया याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामसेवकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अर्ज नियमानुसार स्वीकृत करून तहसील कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले, तर नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज मुख्याधिकारी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग यांच्याकडे सादर करतील, असे सांगितले.
शासन निर्णयानुसार केवळ दिनांक १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वीची आणि सध्या अस्तित्वात असलेली निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यास पात्र राहणार आहेत. नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी असलेली किराणा दुकान, मेडिकल, आदी लहान स्वरूपातील अतिक्रमणे संबंधित व्यक्तीच्या निवासस्थानास जोडलेली असल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत नियमानुसार विचारात घेतली जातील.
अतिक्रमण दिनांक ०१/०१/२०११ पूर्वीचे असल्याचा पुरावा म्हणून मतदार यादीतील नाव, वीजबिल, मालमत्ता कर पावती, ग्रामपंचायतीतील आठ-अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवही, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना तसेच इतर शासकीय दस्तऐवज ग्राह्य धरले जातील. उपग्रह छायाचित्रालाही महत्त्वाचा पुरावा मान्यता दिली जाईल. तसेच संबंधित व्यक्तीने चालू वास्तव्यासंबंधित मागील एका वर्षातील शासकीय पुरावाही सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
पात्र नागरिकांनी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. निर्धारित मुदतीत अर्ज करणाऱ्या नागरिकांना अतिक्रमण नियमित होईपर्यंत संरक्षण मिळणार आहे, तर मुदतीनंतर अर्ज न करणाऱ्या अथवा अपात्र व्यक्ती व संस्थांविरोधात नियमानुसार अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा तहसिलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे यांनी दिला.
