मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील सीमा तपासणी नाके (चेकपोस्ट) बंद करण्याच्या प्रक्रियेला अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विधान परिषदेत आमदार एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नानंतर शासनाने या विषयावर महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली असून, सीमा तपासणी नाके बंद करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांनी लेखी उत्तराद्वारे दिली आहे. तसेच, कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (EOW) चौकशी करण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे.
विधान परिषदेत आमदार एकनाथ खडसे यांनी राज्यातील सीमा तपासणी नाक्यांबाबत गंभीर मुद्दा उपस्थित करत केंद्र शासनाने २०१७ मध्येच ही तपासणी नाके बंद करण्याचे निर्देश दिले असतानाही ती अद्याप सुरू का आहेत, असा सवाल उपस्थित केला. या नाक्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कथित गैरव्यवहारामागे कोणाचा वरदहस्त आहे, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी खडसे यांनी एका सेवानिवृत्त परिवहन अधिकाऱ्याकडून सीमा तपासणी नाक्यांवर बेकायदेशीर वसुली होत असल्याचा गंभीर आरोप करत संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयुक्त यांच्याकडे वेळोवेळी निवेदने देऊनही या प्रकरणाची दखल घेतली गेली नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. सीमा तपासणी नाके बंद करण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित कंपनीला सुमारे ५०४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा शासनाचा विचार आहे का, असा सवालही खडसे यांनी उपस्थित केला. यावर परिवहन मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, सीमा तपासणी नाके बंद करण्यामुळे कोणत्याही कंपनीला नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. तसेच नाके बंद करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात येत आहे.
याशिवाय, विधान परिषदेत दिलेल्या आश्वासनानुसार निवृत्त उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून झाल्याचा आरोप असलेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या चौकशीमुळे सीमा तपासणी नाक्यांवरील कथित भ्रष्टाचाराचे जाळे उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आमदार एकनाथ खडसे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे सीमा तपासणी नाके बंद करण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळाल्याचे मानले जात आहे. यासोबतच आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीमुळे संबंधित दोषींवर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली असून, या संपूर्ण प्रकरणाकडे राज्यभरातील परिवहन क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
