अमळनेर प्रतिनिधी । सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी अर्थात ग. स. सोसायटीच्या सर्व शाखांची चौकशी करून यातील दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी रावसाहेब पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
प्रगती गटाचे नेते रावसाहेब पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सत्ताधार्‍यांवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, सहकार गटाचे सर्वेसर्वा बी. बी. पाटील यांचा मुलगा किरण भिमराव पाटील यांच्या खात्यात ५० लाख रोख भरणा करुन रोखीने व्याजासह वटल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आलेला होता. नोकरीशिवाय उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नसलेल्या ग. स. सोसायटीच्या सर्वसाधारण कर्मचार्‍याकडे एवढा पैसा आला कसा? तसेच संस्थेत असा प्रकार संचालकांच्या कुटुंबाच्या व इतर मित्रांच्या नावे बनावट खाते उघडण्यात आले असून त्याची चौकशी इडी,अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरो व आयकर मार्फत करण्याची मागणी त्यांनी केली.तशी लेखी मागणी त्यांनी जिल्हा उपनिबंधकाकडे केलेली होती परंतु संबंधित अधिकार्‍यांनी तक्रारीची दखल न घेतल्याने उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे क्रिमिनल रिट पिटीशन १२/२०१९ दाखल करावी लागली. त्यात उच्च न्यायालयाने दि.१०/०६/२०१९ रोजी पोलीस निरीक्षक शहर पो स्टे जळगांव यांना या याचिकेतील प्रतिवादी ग. स. सोसायटीचे अध्यक्ष सर्व संचालक मंडळ संबधित व्यवस्थापक शाखाधिकारी या गुन्हयाशी जे काही सबंधित व्यक्ती असतील त्यांच्यावर गुन्हयातील कलम ४२० व खोटा दस्ताऐवज सादर करुन काळ्या पैशांशी संबंधित मनि लॅन्ड्रींगचे संबंधित कलमांचा अंतर्भाव करुन संबंधित सर्व दोषीविरुध्द गुन्हा रजिष्टर नोंद करण्यासंदर्भात आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
रावसाहेब पाटील पुढे म्हणाले की, संस्थेच्या पोटनियम प्रमाणे २५०००/पेक्षा जास्त रक्कम शाखाधिकारी यांना रोखीने हातात ठेवता येत नाही. असा नियम असतांना सुध्दा ग स सोसायटीचे शाखा व्यवस्थापक शाखाधिकारी यांनी संचालक मंडळाच्या दबावापोटी लाखो रुपये हातात शिल्लक ठेवून बेनामी ठेव ठेवणार्‍यांना नोट बंदी काळात व तदनंतरही रोखीने बेकायदेशीर रक्कम अदा केलेली आहे. सहकार खात्याकडून चौकशी करुनही संचालकांनी जाणून बुजून दुर्लक्ष केले. सोसायटीच्या जिल्हा भरात ५५ शाखा असून शाखा क्र. १,३,६,७,९,१०,१३ व जिल्हयातील काही शाखांमध्ये या सचांलकांचे सन २०१२ ते २०१७ या कालावधी मध्ये संपूर्ण जिल्हया भरातील शाखांमध्ये बनावट खाते उघडुन समारे ३ते४ कोटीच्या ठेवी असल्याचे निदर्शनास येते त्याची सध्दा येत्या २/३ दिवसात पोलीस अधिकारी शहर पो स्टे जळगांव यांच्याकडे त्यांच्या नावानिशी गुन्हे नोंद करण्याचे तक्रार करणार आहोत.गैरव्यवहारात व बेनामी संपत्तीत याबाबत सर्व पुरावे आमच्याकडे उपलब्ध आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
तर अमळनेर ग स ची जुनी इमारत विक्रीत देखील मोठ्या प्रमाणात अपहार केल्याच्या संदर्भात में न्यायालय अमळनेर येथे प्रायव्हेट तक्रार ३६६/२०१७ दाखल केलेली असून या संदर्भात दि.२४/०६/२०१९ रोजी सुनावणी आहे. ही इमारत बाजार भावाप्रमाणे १,११,११,७८६ रुपयास अब्दुल रज्जाक अब्दुल गनी हे घेण्यास तयार असतांना व त्यांनी तशी नोटरी केलेली असून सुध्दा कार्यकारी मंडळाने सुमारे ७०,००,०००/- रुपयास इमारत विक्री केलेली आहे.हे प्रकरण हे न्यायालयात न्याय प्रविष्ट आहे. दि.०९ व १० फेब्रुवारी २०१९ रोजी बेकायदेशीर नोकर भरती प्रक्रीया राबवून त्यात सुध्दा बनावट दस्ताऐवज सादर करुन जिल्हा उपनिबंधक यांचे मार्फत सह निबंधक नाशिक यांच्याकडे बनावट दस्तऐवजचा वापर करुन बेकायदेशीर नोकर भरतीची प्रक्रीया राबवून स्वत:च्या मुलांना व रक्तातील नातेवाईकांचीच नोकर भरती संचालक मंडळाने केलेली असून त्यासंदर्भात सहकार आयुक्त यांच्याकडे प्रगती गटातील योगेश सनेर चोपडा, विपीन पाटील भडगाव, संदीप केदारे भुसावळ,धनराज बडगे चोपडा यांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत सहकार आयुकत पुणे यांचे आदेशानुसार म,जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था जळगांव यांनी नोकर भरती चौकशी कामी जी. एच. पाटील सहा.निबंधक अमळनेर यांची नियुक्ती केलेली असून ही चौकशी निपक्षपातीपणे व्हावी नोकर भरतीची चौकशी निपक्षपातीपणे न झाल्यास मे,उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रिटपीटीशन दाखल करणार असल्याची माहिती रावसाहेब पाटील यांनी दिली.
रावसाहेब पाटील पुढे म्हणाले की, नोटबंदी झाली त्यावेळेस संचालकांच्या नातेवाईक,मित्रपरिवरच्या नावे बनावट खाते उघडून त्यावर याकाळात ठेवी ठेवून नवीन चलन बद्दलविण्यात आल्याचाही त्यांनी आरोप केला असून याचीही कसून चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. तर जिल्हा उपनिबंधक जळगांव यांनी दि.२६/०४/२०१९ रोजी श्री योगेश सनेर यांच्या अर्जानुसार नोकर भरती विषयी सर्व माहिती देण्याचे व्यवस्थापक ग स सोसायटी जळगांव यांना आदेशित केलेले असतांनाही या आदेशाला कार्यकारी मंडळ व व्यवस्थापक यांनी केराची टोपली दाखवत अद्याप पर्यंत माहिती दिलेली नाही त्यामुळे कार्यकारी मंडळचा मनमानी कारभार सुरु असून जिल्हाउपनिबधंक यांचा आदेशाचा देखील अवमान होत असल्याने अशा मनमानी कार्यकारी मंडळाला त्वरीत बरखास्त करावे अशी लेखी मागणी योगेश सनेर सरचिटणीस अखील भारतीय प्राथ. शिक्षक महासंघ यांनी दि.१२/०६/२०१९ रोजी केलेली आहे.
या पत्रकार परिषदेस राजेंद्र साळुंखे,योगेश सनेर,राजेंद्र सोनवणे,संभाजी पाटील,धीरज पाटील,समाधान पाटील,बिपीन पाटील,प्रवीण कोळी,दीपक गिरासे,आर. जे. पाटील, अमरसिंग पवार,भास्कर महाजन,दिनेश मोटे,राजेंद्र कोळी,गोकुळ साळुंखे,एकनाथ पाटील,दिलीप सोनवणे,गणेश बोरसे, किरण बाविस्कर सह लोकमान्य व प्रगती गटाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
