चोपडा, प्रतिनिधी | येथील शेतकरी कृती समितीद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तहसीलदारांंमार्फात निवेदन देऊन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी(आरसीईपी ) करारावर सही करू नये असे सुचविले आहे. जर भारताने या करारावर सही केली तर भारतातील शेतकरी उध्वस्त होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनाचा आशय असा की, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी(आरसीईपी ) कराराने ज्या पंधरा देशातील व्यापारातील बरेचसे देश हे कृषी क्षेत्रात खूप निर्यात करतात व त्या देशातील शेतमाल व प्रामुख्याने ऑस्टिलिया व न्यूझीलंड हे देश दुधाची भुकटी खूप निर्यात करतात. या साऱ्यांना आयात शुल्क शून्य झाल्यास भारतातील शेतकरी उध्वस्त होईल अशी शंका आहे.भारताव्यतिरिक्त इतर देशात शेतकऱ्यांना खूप सवलती मिळतात म्हणून त्यांना कमी दरात शेतमाल विकायला परवडते. सरकार नेहमी करार करतांना इतर देशातील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करण्याचे सल्ले देतात. परंतु गेल्या पाच सहा वर्षात जगात गेल्या दोन तीन दशकांतील सर्वात स्वस्त रासायनिक खते विकली जात असतांना भारतात तिपटीने महाग कशी होतात? रात्रीची वीज जगात अतिस्वस्त किंवा फुकट शेतकऱ्यांनाच नव्हे इतरांना देखील दिले जात असतांना भारतात खोटी बिल देऊन तिपटीने वसूल केलं जाते. वाहतुकीचे डिझेल इतर देशांपेक्षा महाग मिळते म्हणजे उत्पादन खर्च इतर देशांपेक्षा दुपटीने जास्त सरकारच्या धोरणाने व अश्या परिस्थितीत येथील जगात भारतीय शेतकरी कसा टिकेल ? याचाच अर्थ भारत सरकार जागतिक स्पर्धेचे गोंडस रूप करार करतांना दाखवते पण प्रत्यक्षात याचा फायदा इतर देशातील शेतकऱ्यांना होतो.आजच देशातील गायीच्या दुधाला २५ रुपये भाव मिळत असतांना इतर देशातील दुधाची भुकटी स्वस्तात आयात करून येथील शेतकरी व गायी कश्या जगतील? यासाठी मा पंतप्रधानांनी या करारातून कृषी उत्पादने वगळावीत ही विनंती.या निवेदनावर एस. बी. पाटील, प्रभाकर शिंदे, जितेंद्र पाटील, नितीन निकम, अनिल वानखेडे, अनिल पाटील, धनंजय पाटील, विनोद पाटील, अजित पाटील, रमाकांत सोनवणे, कुलदीप पाटील, रहेमान तेली, मनोहर देशमुख, जयदेव देशमुख यांच्या सह्या आहेत.
