मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरु आहे. आज त्यात नियम २९३ अन्वये दुष्काळ या विषयावर करण्यात आलेल्या चर्चेमध्ये बोलताना रावेर-यावल मतदारसंघाचे आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्यासंदर्भात आणि कृत्रिम पाउस पाडण्यासंदर्भात आग्रही मागणी केली आहे.
सरकारच्या माध्यमातून गेल्या साडेचार वर्षात शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी कर्जमाफी, दुष्काळी मदत, बोंड अळीची मदत, विमा, कांदा अनुदान आणि आता शेतकरी सन्मान योजना या माध्यमातून मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण जून ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत सरासरी पेक्षा ४० ते ५० % कमी पाउस झाला आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासह इतिहासात पहिल्यांदाच रावेर-यावल तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तालुक्याचे वैभव असलेली केळी पूर्ण पणे संपलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड चिंतीत आहे.
अश्या वेळी शेतकऱ्याना खऱ्या अर्थाने चिंतामुक्त करायचे असेल तर शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ केले पाहिजे. या सोबतच दुष्काळावर उपाययोजना म्हणून आम्ही मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे सुद्धा केली आहे पण पाउसच पडला नाही तर त्याचा फायदा होणार नाही, म्हणून महाराष्ट्रात जिथे पोषक वातावरण असेल तिथे सरकारने कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या धोरणानुसार यावल रावेर तालुक्यात कृत्रिम पाऊस पाडावा आणि दुष्काळ निवारण करावे, अशी आग्रही मागणी आ. जावळे यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीचे राज्यातील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
