यावलचे तत्कालीन पो.नि. बळीराम हिरे लाच प्रकरणाचा खटला उच्च न्यायालयात चालणार

यावल प्रतिनिधी । यावल पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बळीराम हिरे यांनी तक्रारदारावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होवू नये यासाठी ३ लाखाची मागणी केली होती. तक्रारदार यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात चालविण्यात यावा अशी मागणी केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये  खटला चालविण्यास मंजूरी दिली आहे.   

अधिक माहिती अशी की, तक्रारदार सद्दाम शाह खालील शाह यांच्यावर तालुक्यातील किनगाव येथील एका महिलेने १२ जानेवारी २०१७ रोजी बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. याबाबत तक्रार यावल पोलीस ठाण्यात देण्यात आली होती. दरम्यान आपल्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होवू नये यासाठी यावल पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बळीराम हिरे यांनी संशयित आरोपी तक्रारदार यांच्याकडून पाच लाखाची लाचेची मागणी केली होती. तडजोडी अंती तीन लाख रूपये देण्याचे ठरले. त्यानुसार तक्रारदाराकडून सुरूवातीला तत्कालीन पोलीस निरीक्षक बळीराम हिरे यांचे सहकारी पोलीस कर्मचारी कैलास इंगळे आणि किरण ठाकरे यांनी १३ जानेवारी २०१७ रोजी अनुक्रमे  ४८ व २० हजार रूपये घेतले. त्यानंतर २१ जानेवारी २०१७ रोजी ८० हजार रूपये दिले. आपली फसवणूक होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रारदार सद्दाम शाह खालील शाह यांनी लाचलुचपत विभागाकडे २३ जानेवारी रोजी तक्रार दिली. पडताळणीसाठी लाचलुचपत विभागाने अर्जदारा सोबत दोन पंचासह यावल पोलीस गाठले नंतर पोलीसांनी मागणी केलेल्या लाचेच्या रक्कमेवरून अनेक गोंधळलेल्या घटना घडल्यात. दरम्यान लाचलुचपत विभागाने तक्रादार व पोलीसांमधील संभाषण सोबत पोलीसांनी डिलीट केलेले सीसीटीव्ही फुटेज न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतून शोधुन काढले व पुराव्यात सामील करण्यात आले. 

दरम्यान बळीराम हिरे यांच्याविरूध्द न्यायालयात खटला चालविण्यात यावा यासाठी मुंबई पोलीस महासंचालक यांच्याकडे मागणी केली. त्यानुसार गुन्ह्यातील दोन्ही पोलीस कर्मचाऱ्यांवर खटला चालविण्यास मंजूरी दिली. मात्र हीरे यांच्यावर खटला चालविण्याचे नाकारले. अखेर  तक्रारदार सद्दाम शाह खलील शाह यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर उच्च न्यायालयात तत्कालिन पोलीस निरीक्षक बळीराम हिरे यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला चालविण्यास मंजूरी दिली आहे. सदरची सुनावणी न्यायमुर्ती टी.व्ही. नलावडे यांचे समोर झाली असुन हा निर्णय न्यायमुर्ती श्री .नलावडे यांनी दिला आहे .

Protected Content