जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | टोकरे कोळी जात प्रमाणपत्रावर तब्बल सहा महिने निर्णय न घेणे महेश सुधळकर,उपविभागीय अधिकारी जळगाव यांना चांगलेच महागात पडले असून महाराष्ट्र लोकसेवाहक्क अधिनियम २०१५ चे कलम १०(१) नुसार त्यांना ५०० रुपये इतका दंड प्रवीण महाजन अपर जिल्हाधिकारी यांनी केला आहे. सदर आदेशामुळे महसूल विभागात प्रचंड खळबळ उडाली असून. कारण नसताना जातप्रमाणपत्र अर्ज प्रलंबित ठेवणे सरकारी बाबूंना आता महागात पडणार आहे.
( Image Credit Source : Twitter )
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सौरभ संजय सपकाळे व जान्हवी संजय सपकाळे या भावडांनी टोकरे कोळी जमातीच्या जात प्रमाणपत्रासाठी उपविभागीय अधिकारी जळगाव यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. या अर्जातील त्रुटी पूर्ण केल्यावरही व वारंवार चकरा मारूनही जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे पालकांनीऔरंगाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर मा उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेवर निर्णय घेऊन १५ मार्च २०२३ पर्यन्त अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याचे आदेश दिलेले होते.
हे देखील वाचा : टोकरे कोळी समाजाच्या तरूणांचा उद्रेक, मंत्र्यांना घेराव !
दरम्यानच्या काळात दिनांक ८/२/२०२३ रोजी प्रवर्तन बहुउद्देशीय संस्थे समवेत झालेल्या जात प्रमाणपत्र तक्रारींवर जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनीही नियमानुसार व प्राथमिक कागदपत्रे पाहून त्वरित जात प्रमाणपत्र द्यावीत असे आदेश व मार्गदर्शक सूचना काढल्या होत्या. त्यानुसार जात प्रमाणपत्र देणे क्रमप्राप्त होते. तसेच अर्जदाराचे वडील ,आजोबा,काका यांच्याकडे जातप्रमाणपत्र होते व महसुली पुरावे तसेच ३६ व ३६ अ च्या नोंदी असतांनाही उपविभागीय अधिकारी जळगाव महेश सुधळकर यांनी जान्हवी व सौरभ यांना टोकरे कोळी जमातीचे प्रमाणपत्र नाकारले होते म्हणून मुलांचे पालक संजय सपकाळे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवाहक्क अधिनियम २०१५ अनव्ये अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल केले होते.
सदर अपील सुनावणीत मा. उच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये दिलेले निर्देश व मार्गदर्शन सूचना तसेच शासन व अमन मित्तल जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या सूचना विचारात घेतल्याचे वा त्याचा ऊहापोह केल्याचे दिसून येत नसल्याचे तसेच अपिलार्थी यांच्या अर्जावर निर्णय घेतांना नाहक वेळेचा अपव्यय केल्याचे तसेच जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबतच्या कायद्यातील कार्यपद्धतीचा अवलंबही केला नसल्याने लोकसेवा देण्यास कसूर केल्याचा निष्कर्ष काढत महाराष्ट्र लोकसेवाहक्क अधिनियम २०१५ चे कलम १०(१) नुसार त्यांना ५०० रुपये इतका दंड प्रवीण महाजन अपर जिल्हाधिकारी यांनी ठोठावला आहे. सदर निकालाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
हे देखील वाचा : टोकरे कोळी प्रमाणपत्रासाठी समाजबांधवांचे उपोषण
टोकरे कोळी समाजबांधवांच्या प्रमाणपत्राचा मुद्दा हा संवेदनशील असून लक्षावधी समाजबांधवांची यातून मोठी पिळवणूक होत आहे. या पार्श्‍वभूमिवर, न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करण्याचा प्रकार घडला असतांना प्रांताधिकार्‍यांना दंड झाल्याची घटना लक्षणीय मानली जात आहे.
दरम्यान मा उच्च न्यायालयाचे आदेश न पाळल्याने महेश सुधळकर,उपविभागीय अधिकारी यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे संजय सपकाळे यांनी कळविले आहे.
