नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडीचे अधिकार अबाधित करणार्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.
अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने मनी लॉंड्रींग प्रकरणात ईडीचे अटकेसह अन्य अधिकार अबाधित असतील असा निर्णय दिला आहे. याला देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. मनी लॉंड्रींग कायद्यातील तरतुदी आणि ईडीला अमर्याद अधिकाराचा वापर हा राजकीय विरोधकांवर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे
कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, सीपीआयएम, समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय जनता दलासह इतर काही पक्षांनी स्वाक्षरी केलेले निवेदन जारी केले आहे. यात म्हटले आहे की, आम्हाला आशा आहे की हा भयानक निर्णय अल्पकाळ टिकेल आणि घटनात्मक तरतुदी येतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.
