जळगाव प्रतिनिधी । अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आज झालेल्या मनपा ऑनलाईन महासभेतील बहुमताच्या मुद्द्यावरच विरोधकांनी कायदेशीर आक्षेप घेतल्यानंतर प्रचंड गोंधळ उडाला. आक्रमक झालेले कैलास सोनवणे आणि अन्य तीन नगरसेवक आक्षेप नोंदविण्यासाठी थेट महापौरांच्या डायस समोर जावून हरकतीचा मुद्दा मांडत होते.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पासाठीच्या आयोजित या ऑनलाईन महासभेत नगरसेवकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती नाही. ऑनलाईन फक्त ५० ते ५५ नगरसेवक दिसत आहे. या संख्येला सत्ताधारी पक्ष बहुमत कसे म्हणू शकेल ? कायदेशीर दृष्टीने हे बहूमत ग्राह्य धरता येते असे सिध्द करणार ? हा आक्षेपाचा मुद्दा विरोधी नगरसेवकांनी आक्रमक होवून मांडला.
वाटरग्रेस कंपनी आणि महापालिका यांच्यातील करारनाम्यात त्रयस्थ लवाद नेमणूकीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता. त्यानंतर विरोधक व सत्ताधारी नगरसेवकांमध्ये ही खडाजंगी झाली. यापुर्वीच्या करारात महापालिकेने आयुक्तांचीच लवाद म्हणून नेमणूक असेल असे करारनाम्यात नमूद केले होते. महापालिका आयुक्त म्हणजे करार करणाऱ्या दोन गटातील एका गटाचा प्रमुखच कायद्याच्या दृष्टीने त्रयस्थ लवाद ठरू शकत नाही. असा आक्षेप घेतला गेल्यावर हा आजचा लवाद नेमणूकीचा नवा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाकडून महासभेत मांडण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आल्यावर विरोधी नगरसेवक प्रचंड आक्रमक झाले. ऑनलाईन सहभागी झालेले साधारणपणे ५५ नगरसेवक बहूमत कसे ठरविता येईल ? बहूमताने ठराव मंजूर केल्याच्या त्यांच्या सह्या प्रत्यक्ष घेतल्या जाणार नसतांना दस्तऐवजानुसार त्यांची या ठरावाला बहूताने पसंती देण्याची नोंद कोणत्या आधारावर कायद्याने ग्राह्य धरले जाईल ? असा विरोधकांचा आक्षेप होता. समजा वॉटरग्रेस कंपनी आणि महापालिका यांच्या भविष्यात वाद झाला व त्या वादात लवादाचा निर्णय महापालिकेच्या विरोधात गेला तर आजचा बहूमताने मंजूर म्हटला गेलेला आणि समर्थन करणाऱ्या नगरसेवकांच्या सह्या नसलेला ठराव कायद्याने कसा ग्राह्य धरला जाईल ? आजच्या महासभेत तोंडी समर्थन देणारे नगरसेवकच पुढे घरकुल घोटाळ्या सारखे कायदेशीर अडचणीत येणार नाही याची हमी महापालिका आयुक्त व प्रशासन देणार आहेत का ? असा आक्रमक सवाल जेष्ठ नगरसेवक कैलास सोनवणे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केल्यावर महासभेत प्रचंड गोंधळ झाला.
