मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा – राज्य सरकार आणि आयोगापुढील अडचणी लक्षात घेता ते पेलणे कठीण आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच या निवडणुका घ्याव्या लागतील, ही शक्यता लक्षात घेता ज्या ठिकाणी आरक्षित जागा होती, तिथे आरक्षित वर्गाच उमेदवार दिला जाणार आहे. असे पक्षाच्या बैठकीत सांगितले असून ओबीसी आरक्षणाबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट असल्याचे राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाविकास आघाडी सरकारला दोन आठवड्यात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यनंतर राजकीय पक्षांची निवडणुकांसाठी मोर्चेबांधणी सुरु झाली असून त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राज्य सरकारकडून ओबीसी साठी आवश्यक असलेला इंपिरिकल डेटा गोळा करून आयोगाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग नेमला आहे. यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी असला तरी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. शिवाय राजकीय मागासलेपण तपासण्यासाठी तिहेरी चाचणीनुसार आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादाही पाळावी लागणार आहे.
असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबवली तेथून सुरुवात करा. काही ठिकाणी याद्या तयार नाही. बऱ्याच ठिकाणी हरकती यायच्या आहेत. हरकतीसाठी एक महिना, त्यानंतर वॉर्डरचना यात पुन्हा एक महिन्याचा कालावधी, त्यानंतर महिला, मागासवर्गीयांसाठी राखीव वॉर्ड रचनेसाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता निवडणुकांसाठी किमान अडीच ते तीन महिने लागणारच. त्यामुळे १५ दिवसात निवडणुका जाहीर होणे शक्य नसल्याने १५ दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया सुरु करा, असा अर्थ असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
