महापालिका निवडणुकांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दत : शासन निर्णय जाहीर

मुंबई प्रतिनिधी | आमागी महापालिका निवडणुकांमध्ये बहुसदस्यीय ऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय आज जाहीर करण्यात आला आहे.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुदत संपणार्‍या महापालिकांच्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश जारी केले आहेत. राज्यातील बृहन्मुंबईसह पिंपरी चिंचवड, पुणे, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यात बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती नसणार असल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे.

या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेड ए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणेव निवडणूकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे.

तसेच, संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ आणि महाराष्ट्र महानगरनगरपालिका अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार महानगरापलिकेची मुदत संपण्यापूर्वी तिची सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. सन २०२२ मध्ये मुदत संपणार्‍या महानगरपालिकांची व्यापकता विचारात घेता प्रभाग रचना वेळेवर अंतिम करणे सुकर व्हावे म्हणून प्रारूप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे.

शासनाने या संदर्भात ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २०१९ अन्वये सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल. तसेच प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच सन २०११ ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. त्यानुसार प्रभागांच्या प्रारुप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा करण्यात यावा. कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही २७ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच कच्चा आराखडा तयार होताच तात्काळ ई-मेलद्वारे पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे. तशा पद्धतीने प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत.

 

Protected Content