पाचोरा – लाईव्ह ट्रेंडस न्युज प्रतिनिधी । पाचोरा येथील पाचोरा तालुका सहकारी शिक्षण संस्थेच्या श्री. शेठ मुरलीधरजी मानसिंगका साहित्य, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयात आयक्यूएसी विभाग, वाणिज्य विभाग व अर्थशास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने “केंद्रीय बजेट – २०२२” यावर एकदिवसीय चर्चासत्र आयोजन नुकतेच करण्यात आले होते.
या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी पाचोरा तालुका सहकारी शिक्षण संस्थेचे व्हाईस चेअरमन विलास जोशी हे होते. चर्चासत्रात अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. बी. तडवी यांनी चर्चासत्राच्या प्रास्ताविकेत “केंद्रीय बजेट – २०२२” च्या संदर्भात भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर चर्चासत्राचे प्रमुख वक्ते महाविद्यालयाचे वाणिज्य विभागाचे सेवानिवृत्त विभाग प्रमुख प्रा. ए. आर. थेपडे यांनी “केंद्रीय बजेट – २०२२” वर चर्चा करताना सांगितले की, या केंद्रीय २०२२ – २३ च्या अर्थसंकल्पात १३२ कोटी रुपये इतकी तरतूद कृषीसाठी करण्यात आली आहे.
आजपर्यंत रेल्वे अर्थसंकल्प हा केंद्राकडून वेगळा घोषित करण्यात येत होता. परंतु आता मात्र याच अर्थसंकल्पात १ लाख ४० हजार कोटींची तरतूद रेल्वे मंत्रालयासाठी करण्यात आली आहे. येणाऱ्या वर्षात २ लाख ६७ हजार रुपयांची तरतूद पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत केंद्राकडून करण्यात येणार आहे. आजपर्यंत ८० लाख पेक्षा जास्त घरे पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून बांधण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे गेल्या दोन वर्षात क्रिप्टो करन्सी (आभासी चलन) मधून मोठ-मोठ्या व्यापाऱ्यांनी भरपूर प्रमाणात पैसा कमावला आहे. त्यावर मर्यादा आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षात १ लाख ४१ हजार कोटी रुपये इतका जी. एस. टी. केंद्राने मिळवला आहे. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पात कृषी, व्यापार व उद्योग या क्षेत्रांचा विचार केला गेला. पण दुसरीकडे शिक्षण क्षेत्राचा या केंद्रीय बजेट – २०२२ मध्ये कुठेही विचार केला गेला नाही. यापुढे केंद्राकडून खाजगी शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जाणार आहे असे झाल्यास भारताने `व्हिजन २०२०´ चे स्वप्न पाहणे सोडून द्यावे असे प्रतिपादन केले. तर चर्चासत्राचे दुसरे वक्ते शेंदुर्णी महाविद्यालयातील वाणिज्य विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. एस. जी. साळुंखे यांनी अर्थसंकल्प – २०२२ वर चर्चा करताना सांगितले की, हा केंद्रीय बजेट पुढील २५ वर्षाचा दूर दृष्टिकोन ठेवून मांडण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातून गरीब – श्रीमंताची दूरी कमी करण्यासाठीचा विचार केला गेला आहे. हा केंद्रीय बजेट देशातील स्थितीगतीच्या आधारावर मांडण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील नदी जोड प्रकल्प, सेंद्रिय खते, विषमुक्त शेती आणि शेती मालाला योग्य भाव या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने `मेक इन इंडिया´, `उज्वला गॅस योजना´, `मुद्रा लोन योजना´, `स्टार्ट अप इंडिया योजना´ व `हर घर नल योजना´ अशा अनेक योजना राबवून देशाला विकसित राष्ट्रांच्या यादीत बसवण्याचा मानस आखला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये तरुणांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे तर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा लोनच्या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे असे प्रतिपादन केले. तर महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. वासुदेव वले सरांनीही आपले विचार या चर्चासत्रात व्यक्त केले. ते म्हणाले की, मी मागील ६ ते ७ वर्षापासून प्रत्येक अर्थसंकल्पाचा बारकाईने अभ्यास करत आहे.
परंतु केंद्राने राबविलेली कुठलीही योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचलेले नाही असे स्पष्ट प्रतिपादन केले. याप्रसंगी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य तथा हिंदी विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. जे. व्ही. पाटील, शेंदुर्णी महाविद्यालयाचे इतिहास विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. प्रशांत देशमुख, इंग्रजी विभाग प्रमुख डॉ. पी. बी. सोनवणे, डॉ. जे. डी. गोपाळ, प्रा. एस. आर. ठाकरे, प्रा. पी. आर. सोनवणे, प्रा. एस. टी. सूर्यवंशी, प्रा. पी. एम. डोंगरे, प्रा. आर. बी. वळवी, प्रा. माणिक पाटील, प्रा. अतुल पाटील, डॉ. बालाजी पाटील, डॉ. क्रांती सोनवणे, प्रा. इंदिरा लोखंडे, प्रा. अधिकराव पाटील, प्रा. स्वप्नील भोसले, प्रा. गणेश देशमुख, प्रा. नितीन पाटील, प्रा. सुनील पाटील, प्रा. अजय गायकवाड, प्रा. शुभम राजपूत, मच्छिंद्र जाधव, सुरेंद्र तांबे, प्राध्यापकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी-विद्यार्थिनी उपस्थित होते. चर्चासत्राच्या शेवटी मान्यवरांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले. चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. के. एस. इंगळे तर आभार प्रदर्शन वाणिज्य विभाग प्रमुख प्रा. वाय. बी. पुरी यांनी केले.
