नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण देण्यात यावे या मागणीला सुप्रीम कोर्टाने आज हिरवा कंदील दाखविल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच दोन आठवड्यात बांठिया अहवालानुसार निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. यानंतर राज्य सरकारने वेळ मागून घेत इतरमागास समूहाच्या मागासलेपणाबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नेमणूक केली होती. या आयोगाने विस्तृत अध्ययन करून पहिल्यांदा याला राज्य सरकार आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाला सादर केला होता. मध्यप्रदेश प्रमाणेच महाराष्ट्रात देखील राजकीय आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टाला करण्यात आलेली आहे. यावरच आज सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी झाली.
राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने बाजू मांडली. यात राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील शेखर नाफडे यांनी बांठिया अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारल्याची माहिती दिली. तसेच निवडणुका फार विलंबाने होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर न्यायमूर्तींनी आजची सुनावणी ही राजकीय आरक्षणासाठीच असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच जिथे निवडणुका जाहीर झाल्यात त्या थांबविता येणार नसल्याचेही त्यांनी याप्रसंगी नमूद केले.
तर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आडनावावरून तयार करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला. यावर याचिकाकर्ते हे अहवालास आव्हान देऊ शकतात असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. गेल्या दोन वर्षांपासून निवडणुका खोळंबल्या आहेत. यामुळे निवडणुका लवकर व्हायला हव्यात हे आमचे मत आहे. वॉर्ड पुनर्रचनेमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याचे निरिक्षक न्यायालयाने नमूद केले. यावर बांठिया अहवालानुसार निवडणुका व्हाव्यात या मागणीला देखील न्यायमूर्तींनी अनुकुलता दर्शविली. यानंतर न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्रात ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येईल असा निकाल दिला.
आजचा हा निकाल अतिशय महत्वपूर्ण मानला जात आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी आग्रही भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतलेली आहे. या पार्श्‍वभूमिवर, न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी समुदायाला राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय दिल्यामुळे आता नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचाही मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
