पाचोरा, प्रतिनिधी | ओ.बी.सी.समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आगामी जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये. या मागणीसाठी पाचोरा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे तहसिलदार कैलास चावडे यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात “मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील २७ टक्के आरक्षण स्थगित करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे केवळ महाराष्ट्र राज्यातच नाही तर संपूर्ण देशातील ओ. बी.सी.समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. या निवडणुका आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या अगोदर घेतल्या गेल्या तर राज्यभरातील ओबीसींच्या हक्कांवर गदा निर्माण होणार आहे.
केंद्र सरकारने इंपिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्याने सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने आता हा डेटा गोळा करावयाचा असून त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. परंतु याच कालावधीत राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे ओ.बी. सी. समाजात प्रचंड प्रमाणात रोष पसरलेला आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून जो पर्यंत ओ. बी. सी. राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेण्यात येवू नयेत.”
अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, शाखा पाचोरातर्फे तहसिलदार यांना देण्यात आले आहे. यावेळी परिषदेचे शहर अध्यक्ष कन्हैयालाल देवरे, सुनिल शिंदे, नगरसेवक वासुदेव महाजन, अशोक मोरे, शेख इरफान शेख मणियार, संजय महाले, हरिभाऊ पाटील, संतोष महाजन, सुनिल उमाळे, बबलु महाजन, सुनिल रोकडे, मतीन बागवान, नथ्थू महाजन, प्रशांत पाटील, अभिमन्यू पाटील, गोरख महाजन, निंबा न्हावी, सुदर्शन सोनवणे, रमेश जाधव, मयुर महाजन, साहेबराव महाजन यासह अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
