नवी दिल्ली – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणावरची आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता बुधवारी, 2 मार्च रोजी यावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढं ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. निवडणुकीशी संबंधित दोन प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी करणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे आता बुधवारी 2 मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात येत्या 28 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून आहे.
डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली. तसेच कसलिही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले. मात्र, आता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी कंबर कसली असून, त्यासाठीचा आवश्यक तो डेटा जमा केल्याचा दावा केलाय. शिवाय या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने जुना आदेश मागे घेत राजकीय आरक्षण लागू करण्याची मागणी केलीय.
