जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । सातव्या वेतन आयोगातील अन्यायकारक वेतनत्रुटी आणि कंत्राटी भरतीच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या परिचारिका संघटनेने ठिणगी पेटवली आहे. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना (मुख्यालय लातूर) यांच्या नेतृत्वाखाली १५ व १६ जुलै रोजी मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन झाले. त्यानंतर १७ जुलै रोजी एक दिवसाचे राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्यात आले असून, शासनाने दखल न घेतल्यास १८ जुलैपासून संपूर्ण राज्यभरात बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा संघटनेने केली आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने २०१७ मध्ये बक्षी समितीची स्थापना केली होती. मात्र समितीच्या शिफारशींनंतरही अधिपरिचारिका, परिसेविका, पाठयनिदर्शिका व बालरोग परिचारिका या पदावरील वेतनतफावत कायम राहिली आहे. या अन्यायाविरोधात न्यायालयीन लढाईही सुरू करण्यात आली, परंतु अपेक्षित निर्णय मिळालेला नाही. यानंतर शासनाने नवा प्रयत्न म्हणून मुकेश खुल्लर समितीची स्थापना केली. मात्र या समितीनेही परिचारिका संवर्गाच्या अपेक्षा भंग केल्या आहेत, असा आरोप संघटनेने केला.
याशिवाय, ६ जून रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढलेल्या कंत्राटी भरतीच्या शासन निर्णयाने संतप्त झालेल्या परिचारिकांनी राज्यभर तीव्र निषेध व्यक्त केला. परिणामी शासन निर्णय मागे घेण्यात आला, परंतु त्या मागील धोरणात्मक विचारसरणीवर अद्याप कोणताही ठोस उपाय करण्यात आलेला नाही. वाढत्या लोकसंख्येनुसार १०० टक्के पदनिर्मिती आणि पदोन्नतीची मागणी देखील वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संघटनेने मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनाचा पहिला टप्पा पार पाडला असून, यानंतर १७ जुलैला एकदिवसीय कामबंद आंदोलन झाले आहे. आता शासनाने जर वेळीच दखल घेतली नाही, तर १८ जुलैपासून राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयातील परिचारिका बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सुरुवात करणार आहेत. जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय शाखेच्या अध्यक्ष रुपाली पाटील, कार्याध्यक्ष नीता दुसाने, सचिव राजेश्वरी कोळी व खजिनदार अक्षय सपकाळे यांनी ही माहिती दिली आहे.
सरकारी रुग्णालयातील रुग्णसेवेवर याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वेळीच योग्य तो तोडगा न काढल्यास रुग्णसेवा कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
