नवीदिल्ली, वृत्तसंस्था | सुमारे अर्धा डझन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोधाचा सूर असल्याने केंद्र सरकार सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीबाबत (एनपीआर) बॅकफुटवर आली आहे. केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले की, “राज्यांशी चर्चा केल्याशिवाय एनआरसी लागू केला जाणार नाही. त्याचबरोबर एनपीआरसाठी गोळा केलेल्या माहितीचा वापर एनआरसीसाठी केला जाणार नाही” एका मुलाखतीत त्यांनी सरकारची ही भुमिका मांडली आहे.
प्रसाद यांनी ही भुमिका अशावेळी मांडली आहे. जेव्हा एनडीएतील घटक पक्षांचे मुख्यमंत्री आपापल्या राज्यांमध्ये एनआरसी लागू करण्यासाठी इच्छूक असलेले दिसत नाहीत. एनडीएतील महत्वाचा घटक पक्ष असलेल्या जदयूचे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये एनआरसी लागू करणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
एनआरसीसाठी विशिष्ट कायदेशीर प्रक्रिया
“सुरुवातीला एक निर्णय होईल त्यानंतर नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले जाईल. त्यानंतर या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. त्यानंतर पडताळणी केली जाईल. पुढे याबाबत ज्या त्रुटी समोर येतील त्यावर चर्चा होईल. तसेच लोकांना यावर अपिल करण्याचा अधिकारही असेल. त्याचबरोबर राज्य सरकारांशी याबाबत संपर्क केला जाईल आणि त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले जाईल. एकदा या प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप आल्यानंतर ते सर्व सार्वजनिक केले जाईल. यामध्ये कुठलीही गुप्तता ठेवली जाणार नाही.”
कागदपत्रांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय नाही
एनआरसी लागू झाल्यानंतर कोणत्या कागदपत्रांची गरज पडेल यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जेव्हा याची प्रक्रिया सुरु होईल, तेव्हा ‘नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र नियम, २००३’ नुसार नियम ३ आणि ४ चे पालन केले जाईल. तसेच या नियमाची जनतेला संपूर्ण माहिती दिली जाईल. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवताना ते म्हणाले, जनगणनेचा डेटा महत्वाचा आहे. एनपीआर डेटाचा वापर सरकारी योजना गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केला जाणार आहे.
