बुलढाणा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | कोणतेही आंदोलन म्हटले की काही दिवस आधी निवेदन संबंधित अधिकारी किंवा त्यांच्या मार्फत शासनाला दिल्या जाते. आंदोलकांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यायच्या आधी त्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण किंवा सविस्तर आश्वासन देऊन आंदोलनापासून वंचित ठेवायला पाहिजे. परंतू कोणतेच अधिकारी त्या प्रकारचे पाऊले न उचलता आंदोलकांना आंदोलन करायला भाग पडतात. त्यामुळे खरा दोषी संबंधित अधिकारी किंवा शासन असते.
नुकतेच पारखेड गावातील शेतकरी शेतमजूर व बाराबलुतेदार यांनी पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांप्रमाणे एकप्रकारचा संप पुकारून त्या आंदोलनाला “ग्रामनाथ सत्याग्रह” असे नाव दिले. सत्याग्रह शेतकरी संघटनेचे संस्थापक कैलास फाटे यांनी सदर आंदोलनाला भेट दिली असता आंदोलन हाणून पाढण्याच्या दृष्टीने आंदोलन कर्त्यांना पोलीस प्रशासनाने आंदोलन संपवण्याच्या व जवाबदारीच्या नोटीस देण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मिळाली. त्या वेळी कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे काम व जवाबदारी पोलीस प्रशासनाची असते हे तेवढेच खरे आहे. परंतु आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मुदतमध्ये वेळेत आंदोलकांना कोणताही न्याय न दिल्यामुळे आंदोलन करण्यास भाग पाडले त्या वेळी दोषी हे संबंधित अधिकारी किंवा शासन असते. पोलीस प्रशासनाने त्यांना नोटिसेस देऊन त्यांच्यावर कारवाई करायला पाहिजे. कारण त्यावेळी कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचे व आंदोलकांचा मानवी हक्क हिरावून मानवाधिकाराचा गुन्हा त्यांच्याकडून घडलेला असतो. ते सोडून आंदोलकांनाच नोटीस देने म्हणजे पोलीस प्रशासनाचे अक्कल शून्य काम दिसून येते असे कैलास फाटे यांनी यावेळी आंदोलकांना धिर देत म्हटले.
पारखेड च्या शेतकऱ्यांनी शांततेच्या मार्गाने सुरू केलेल्या आंदोलनाला परिसरातील गावगाड्यातून शेतकरी भेट देत आहेत. सदर आंदोलनातील मागण्या राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या असून पुणतांबा सारखी आंदोलनाची व्याप्ती वाढून प्रत्येक गावात अश्याच प्रकारे आंदोलने सुरू झाली तर शासनाला व प्रशासनाला मोठे हानीकारक ठरेल असे चित्र समोर दिसत आहे कारण तालुक्यातीलच किन्ही महादेव येथील शेतकऱ्यांनी सुध्दा ग्रामपंचायत समोर आंदोलन सुरू केले आहे अशी भिती कैलास फाटे यांनी व्यक्त केली.
