नागपूर-वृत्तसेवा | मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत, फेब्रुवारी महिन्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांचं २४ डिसेंबरचं आंदोलन होणार, असं चित्र दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, २००४च्या कायद्यामध्ये कसलाही बदल केला नसून त्याप्रमाणेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत. कुणबी लिहिलं आणि प्रमाणपत्र दिलं एवढं ते सोपं नाही. त्यासाठी जात प्रमाणपत्र देताना उमेदवाराची जबाबादारी जातीचे पुरावे देण्याची आहे. त्यामुळे कुणीही काळजी करण्याची गरज नाही. जो पात्र आहे त्यांना सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळतील.
कुणबी पुरावे हे उर्दू, फारशी, मोडी लीपीमध्ये आहेत. त्यामुळे कागदपत्रांची सखोल तपासणी करुनच प्रमाणपत्र दिलं जात आहे. तेलंगणा सरकारकडे अनेक कागदपत्रं आहेत. त्यांच्याकडे डिजिटल स्वरुपात काही नोंदी आहेत. त्यामुळे तेलंगणा सरकारचीही आपल्याला या कामामध्ये मदत होणार आहे. तिथे काँग्रेसचं सरकार आहे. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि इतर काँग्रेस नेत्यांची आपल्याला मदत होणार आहे. न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने मराठवाडा आणि इतर जिल्ह्यात चांगलं काम केलेलं आहे.
२०१९मध्ये एसईबीसी कायदा करुन मराठा समाजास आरक्षण दिलं होतं. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकलं होतं. पंरतु सुप्रीम कोर्टामध्ये २०२१ मध्ये हे आरक्षण टिकलं नाही. त्याचं कारण संपूर्ण तपशील कोर्टात मांडण्यात आला नव्हता. काही निवडक माहिती कोर्टाला सादर करण्यात आली होती. त्याच्यात मला जाययं नाही. मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरु शकतात, असे पुरावे अहवालाध्ये होते. मात्र ते मांडले गेले नाहीत. न्यायालयीन प्रक्रियेला जेवढं गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे होते, तेवढं घेतलं नाही.
गायकवाड समितीच्या अहवालावरुन मराठा आरक्षण मिळालं, परंतु कोर्टात मराठा समाजाचं प्रतिनिधीत्व काढताना ते खुल्या प्रवर्गाला गृहीत धरुन काढलं गेलं. त्यामुळे ते प्रतिनिधीत्व ३३ टक्के दिसलं. १०० टक्क्यांची प्रक्रिया राबवली गेली असती तर खरं वास्तव समोर आलं असतं. त्यामुळे मराठा समाजावर अन्याय झाल्याचं दिसून येतं आहे. मागील सरकारच्या काळात ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टामधील लढाई लढण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवी यांच्यासह वकिलांची फौज उभी करण्यात आलेली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. आयोगाच्या पु्ण्यातील कार्यालयाला वाढीव जागा देण्यात आलेली आहे. आयोगाच्या सर्वेक्षणावर मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे त्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. सरकारी यंत्रणेलाही आयोगाला सहाय्य करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. एखादा समाज मागास असेल तर त्यांचं मागासलेपण सिद्ध करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
राज्य मागासवर्ग आयोग महिन्याभरात अहवाल सादर करणार आहे. त्याचं अवलोकन केलं जाईल आणि त्यानंतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. फेब्रुवारीमध्ये विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावून आवश्यतेनुसार मराठा आरक्षण दिलं जाईल. यातून इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री सरकार देत आहे.
आरक्षणासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आहे. ते आपलं आराध्य दैवत आहे. इतर समाजावर अन्याय होईल, असा आरोप होतोय. तरीही मी शपथ घेतली आहे. कारण जो समाज अडचणीत आहेत, त्यांच्यामागे उभं राहण्याचं आपलं काम आहे. जेव्हा मी शपथ घेतो ती पूर्ण करतो, हे मागच्या दीड वर्षात आपण पाहिलेलं आहे.
