मुंबई प्रतिनिधी | सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी समुदायाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे निर्देश आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याद्वारे राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती मिळाली असून हा राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर २३ सप्टेंबर रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्ती केली जात होती. राज्यपाल कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
यानंतर या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. याच्या सुनावणीचा निकाल आज लागला आहे. यात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, त्याचबरोबर २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
