जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी ।मूळ मालकाचा मोबाईल क्रमांक बदलून बनावट आधारकार्ड, पॅनकार्ड, स्वाक्षऱ्या तसेच बँकेचे खोटे नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC) वापरून स्कॉर्पिओ वाहन स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित केल्याच्या प्रकरणातील संशयित शिवराज ब्रिजलाल पाटील याला उच्च न्यायालयातूनही दिलासा मिळालेला नाही.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिलासा देण्यास अनुकूलता दर्शवली नाही. त्यानंतर संशयिताच्या वकिलांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतल्याने न्यायालयाने अर्ज ‘Dismissed as withdrawn’ असा आदेश देत फेटाळला.
या प्रकरणी जळगावच्या रामानंद नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. आरटीओ कार्यालयातील ‘वाहन ४.०’ प्रणालीमध्ये मूळ मालक गणेश विजय पाटील यांचा मोबाईल क्रमांक बदलण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर बनावट स्वाक्षऱ्या, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि बँकेचे बनावट कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र सादर करून स्कॉर्पिओ क्रमांक MH 19 EJ 8055 चे परस्पर हस्तांतरण करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
याप्रकरणी आरटीओतील वरिष्ठ लिपिक दीपक ठाकरे यांच्या तक्रारीवरून रामानंद नगर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३३६(२), ३१(४), ३३६(३), ३३८, ३४०, ६१(२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
संशयित शिवराज पाटील याने यापूर्वी जळगाव जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेंद्र साहेबराव बडे यांनी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी CRI.BA.NO. 102/2026 हा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर संशयिताने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ABA/472/2026 अंतर्गत अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली.
जिल्हा न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्ष तसेच फिर्यादी पक्षाच्या वकिलांनी संशयिताविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. संशयितावर यापूर्वीही फसवणूक आणि कूटरचित दस्तऐवज तयार करण्याशी संबंधित भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४६८ आणि ४७१ अन्वये गुन्हे दाखल असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
आरटीओ प्रशासनाची दिशाभूल करून बनावट व्यक्ती उभी करून वाहन हस्तांतरणाचा प्रकार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच वाहनावरील बँकेच्या कर्जाची हायपोथिकेशन नोंद परस्पर हटवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी संशयिताची पोलीस कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकारी व फिर्यादी पक्षाकडून करण्यात आला होता. फिर्यादी पक्षातर्फे ॲड. रवींद्रसिंग पाटील आणि ॲड. हर्षल पाटील यांनी बाजू मांडली होती.
उच्च न्यायालयात २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. न्यायालयाकडून अर्जदाराला अटकपूर्व जामीन देण्याबाबत अनुकूल संकेत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संशयिताच्या वकिलांनी अर्ज मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतल्याने तो ‘Dismissed as withdrawn’ असा फेटाळला.
या प्रकरणात मूळ वाहनमालक गणेश विजय पाटील यांच्या वतीने ॲड. एच. पी. रणधीर यांनी काम पाहिले, तर सरकारी पक्षातर्फे ॲड. एन. आर. दायमा यांनी बाजू मांडली. जिल्हा न्यायालयानंतर उच्च न्यायालयातूनही अटकपूर्व जामिनाचा मार्ग बंद झाल्याने तपासाच्या दृष्टीने पुढील पोलिस कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.
बनावट कागदपत्रांचा वापर, आरटीओच्या प्रणालीतील नोंदीत बदल आणि वाहन हस्तांतरणाच्या आरोपांमुळे हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. उच्च न्यायालयातील अर्ज मागे घेतल्याने संशयिताला या टप्प्यावर अटकपूर्व जामिनाचा दिलासा मिळालेला नाही.
